सुर्खेत । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिबिनै प्रदेश रंगशाला निर्माण कार्य अघि बढाएपछि कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले जरिवाना तिरेको छ ।ईआईए स्वीकृत नगरेको भन्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन अनुसार परिषद्लाई जरिवाना तोकेको थियो । शुरुमा जरिवाना तिर्न आनाकानी गरेको परिषद्ले अन्ततः फागुन १६ गते मन्त्रालयको बैंक खातामा दाखिला गरेको हो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले परिषद्ले जरिवाना तिरेको बैंक भौचरको सक्कलप्रति पेश गरेको जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ बमोजिम परिषद्ले १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ । वीरेन्द्रनगर ८ स्थित निर्माणाधीन रंगशालाको झण्डै ३० प्रतिशत काम भइसकेको छ ।
ईआईए प्रतिवेदन पूरा गरी वन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र निर्माण कार्य शुरु गर्नुपर्नेमा खेलकूद परिषद्ले नियम उल्लंघन गरेको खुलेको थियो ।प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐनमा प्रदेश सरकारका प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने निर्माण कार्यका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन रंगशाला २०८१ जेठ ११ गतेभित्र पूरा गरिसक्नुपर्नेछ ।तीन वर्षपछि कर्णाली प्रदेशमा दशौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
