करिस्मा गुरुङ
देवघाट तनहुँ : फाल्गुन २६ गते
मितिनी नेपालद्वारा तनहुँको देवघाट गाउँपालिकालाई आज साझा मागपत्र सहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । महिला, पुरूष र समलिङ्गी सबै समान हुन् उनिहरूले पनि समाजमा उल्लेखनीय कामहरू गर्न सक्छ उनिहरूलाई पनि समाजमा एउटै दर्जा दिनु पर्छ भन्ने विषयलाई अगाडि बढाउनुका साथै देवघाट रहेका समलिङ्गी वर्गलाई समान व्यवहार गर्ने र उनिहरूलाई महिला पुरूषलाई जस्तै समान दृष्टिले हेर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष तिल बहादुर थापाले बताए । मितिनी नेपाल महिला समलिङ्गी, जयलिशी, र ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरुको सहयोगको लागी विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेको छ । नेपालका यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायहरुको मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन तथा उनीहरुको मर्यादित जीवनयापनका लागि सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, कानूनी तथा राजनैतिक अधिकार सहितको समतामुलक समाज निर्माण गर्ने मितिनी नेपालको उद्धेश्य रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । समुदायको विभिन्न मुद्धाहरुलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको सरकारले आगामी योजना तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने र सोही अनुसार कार्यक्रम तर्जुमा र अन्य व्यवस्था गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यशाला गोष्ठिबाट आएका मुढाहरु र समाधानका लागि स्थानीय सरकारसँग गरिएको मागको दस्तावेजिकरणलाई ज्ञापन पत्रका पेश गरिएको छ । २०६४ साल पुस ६ गते नेपालको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुले पनि अन्य महिला पुरुष सरह हक अधिकार प्राप्त गर्न पाउने, नागरिकताको अधिकार, विभेद हुने कानुनको खारेजी तथा समलिगीं विवाहको लागी समिति बनाउने निर्देशानात्मक आदेश दिएता पनि त्यसको पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन अहिलेसम्म नुहुनु दुखद पक्ष हो । यसै सन्दर्भमा मितिनी नेपाल र महिला, कानून तथा विकास मञ्चले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालय र संघीय संसदलाई विपक्षी बनाई २०२२ डिसेम्बर ५ तारिखका दिन नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि वैवाहिक समानताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गरेको थियोे । संवैधानिक इजलासको पहिलो सुनुवाई पनि जनवरी ४, २०२३ मा भएको थियो, जसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश माग गरेकोमा फेब्रुअरी २३, २०२३ मा सम्बन्धित निकायबाट लिखित जवाफ आएको छ । कार्यशाला गोष्ठीबाट स्थानीय तहको सरकार निम्न लिखित मागहरु तयार पारीएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । • कानुन कार्यान्वयनकर्ता, सेवा प्रदायक, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक लगायतका सरोकारवालाहरुका लागि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति तथा सम्बन्धित मुद्दाहरुमा संवेदनशीलता प्रदान गर्ने तालिम संचालन गर्ने,• लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्ति, समुदाय वा यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुका लागि सहायता, पैरवी तथा पहुँच बढाउने कार्यमा सहयोगका लागि स्रोतसाधनको बाँडफाँड गर्ने,• लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको स्वीकार्यता वा सहयोगका लागि सकारात्मक सन्देश प्रदान गर्ने अभियानहरुको प्रवर्द्धन गर्ने,• लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय प्रतिको रुढिवादी तथा गलत धारणा बिरुद्ध लड्नका लागि चेतनामुलका अभियानहरु संचालन गर्ने,• लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको उन्नति र उत्थानका लागि विशेष गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू केन्द्रित पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने ।• लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई उनीहरूको इच्छित लैङ्गिक पहिचानको साथ नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको बारेमा वडालाई सचेत र अभिमुखीकरण गर्ने ।• लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई महानगरपालिका/उप- महानगरपालिका / नगरपालिका र वडाहरूमा गठन भएका विभिन्न समिति र उपसमितिहरूमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने,• स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरू जस्तै नगरपालिका र वडा कार्यालयलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मैत्री बनाउने, • लैङ्गिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई वडा तथा नगरपालिकामा रोजगारीका लागि कोटा प्रणालीको व्यवस्था गर्ने,• स्थानीय तहमा राहत वितरणको सन्दर्भमा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई जोखिम वर्गमा समावेश गर्ने,• स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक तालिममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने,• लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र उनीहरूमाथि हुने भेदभाव र हिंसाका मुद्दाहरूको सुनुवाई गर्न स्थानीय तहमा छुट्टै शाखा गठन गर्ने
