काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित समुदायमाथि हुने अपमान र विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाउने र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बुधवार राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको छुवाछुत तथा जातीय विभेदविरुद्धको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ताे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । तर सामाजिक विभेदसम्बन्धी समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय भने आधुनिकतासहितको देशको विकास र समृद्धि रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन, संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिने र विकास तथा समृद्धिको अभियानलाई पनि सँगै लिएर जाने दुवै काममा सरकार लागिपर्ने पनि बताउनुभयो । विकासको कामले गति लिँदै जाँदा विभेद आफैँ कम हुँदै जाने उहाँकाे भनाइ छ । उहाँले जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतनामूलक बहस, छलफल, विचार विमर्शकाे पनि आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘दलित समुदायमाथि हुने अपमान, विभेदको अन्त्य गर्नका निम्ति कानुनलाई अझ कडा पार्ने, कार्यान्वयन प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु । दलितहरूको छुवाछुतको समस्या अलि बढी नेपाल–भारतजस्ता देशहरूमा विशिष्ट प्रकृतिको छ । अन्यत्र यस्तो देख्न पाइँदैन । तर यो समस्याको समाधान एकातिर राजनीतिक इच्छा शक्ति, चेतना, विचार, बहस र सङ्घर्षद्वारा गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर आधुनिक युगको आवश्यकताअनुसार विज्ञान प्रविधिको विकासअनुसार आर्थिक समृद्धिलाई नयाँ उचाइमा उठाउँदै जाँदा पनि यो समस्याको समाधान सहज हुँदै जान्छ । यो पक्षमा पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । आधुनिक ढङ्गले विकास, निर्माणको कामलाई अघि बढाउँदा सामाजिक कुरीतिको पनि अन्त्य हुँदै जान्छ भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । विकासले गति लिँदै जाँदा विभेद र असमानताहरू पनि कम हुँदै जान्छन् ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कर्मचारीतन्त्र नै अझै तयार भइनसकेको तथ्यलाई पनि भुल्न नहुने बताउनुभयो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र, हाम्रो समग्र समाजको नेतृत्वकर्ताकाे दिमागमा दलितहरूलाई सम्मान गर्ने, न्याय दिने भन्ने कुरा धेरै राम्रोसँग नबसेको प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो । आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्री कार्यालय भित्रैबाट छुवाछुत तथा जातीय विभेद अन्त्यका लागि गरिएको प्रयास सफल नबन्नुमा पनि उच्च जातको प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउँदै लैजान ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयाे ।
