काठमाडौं । काठमाडौंमा बुधबार र बिहीबर भएको न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मलेन ११ बुँदे घोषणा पत्रमा जारी गरेर सकिएको छ । काठामाडौं महानगरपालिकको आयोजनामा भएको न्यायिक सम्मेलनमा देशभरिका करिब ५ सय स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी सहभागी भएका थिए ।
सम्मेलनले न्यायिक समिति काठमाडौं घोषणा, २०७९ गरेको छ । न्यायिक सम्मेलनको घोषणा पत्रमा मौलिक हक र मानव अधिकारको पूर्ण परिपालनाका लागि शासन प्रशासनमा अधिकतम जनसहभागिता गराउने उल्लेख गरेको छ ।
‘सामाजिक न्याय र न्यायिक सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरुको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समितिमार्फत सरल, सहज र सकेसम्म मेलमिलाप प्रक्रियाबाट गर्न विशेष जोड दिने’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।
