काठमाडौं, जेठ ११
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शीतल निवासमा थन्किएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक फेरि संसदमा लैजानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय बनाएको सो विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले यथास्थितिमा अघि नबढाउने संकेत गरेका हुन्।
‘नागरिकता विधेयकबारे छलफल भएको थियो, राष्ट्रपतिज्यूले नेताहरुलाई संविधानअनुसार सरकार र संसदले बाटो देखाइदिनुपर्यो। मैले केही गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो,’ शीतलनिवास स्रोतले भन्यो।
तर, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले रोकिएको विधेयक अगाडि बढाउन र प्रमाणीकरण गर्न सक्ने राय दिएका थिए। यसबारे सत्ता गठबन्धनभित्रै तीन विकल्पमा छलफल भएको छ। कांग्रेस सभापति देउवा राष्ट्रपति विवादमा नपर्ने गरी विधेयक अघि बढाउन चाहन्छन्।
तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले रोकिएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई सुझाव दिइरहेका छन्।
‘शीर्ष नेताबाट तीन विकल्प प्रस्ताव भएको छ,’ शीतलनिवास स्रोतले थप्यो, ‘एउटा, क्याबिनेटले प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्ने, अर्को संसदबाट संकल्प प्रस्ताव ल्याएर प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुला गर्ने र तेस्रो राष्ट्रपतिले सोझै प्रमाणीकरण गरिदिँदा हुन्छ भन्ने।’
