काठमाडौं, असार ८
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकार सत्ता टिकाउने काममा लागि परेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सभापति लामिछानेले राज्यका संयन्त्रहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि आफूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
‘सरकार जनतालाई राहत दिने, मुलुकका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा केन्द्रित रहनेभन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनुपर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारणले सरकार कता(कता अलमलिएको हो कि रु भन्ने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत् सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयलाई लिएर मैले यही सदनमा हाम्रो दलको तर्फबाट विशेष समितिको माग गरेको थिए । कारण के थियो भने(जुन ढंगले यसको इन्भेष्टिगेशन भईरहेको थियो । त्यहाँ इन्भेष्टिगेशन गर्ने इन्टिच्यूटहरुको बारेमा प्रश्नहरु आए । अनेक कुराहरु आए ।’
उनले त्यस विषयमा छानबिन अगाडि बढन नसकेको र अहिले छानबिन नसकिएपनि जुन परिणामहरु आइरहेको छ त्यसले प्रश्नहरुको उत्तर नै दिन नसकेको बताए ।
सभापति लामिछानेले राष्ट्रको महत्वपूर्ण मुद्दाहरुलाई छाडेर सरकार किन अल्मलिएको छ रु भनि प्रश्न समेत गरे ।
त्यस्तै, उनले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे प्रावधना हटाउन तथा इन्स्पेक्टरको भर्नामा ६० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा गर्न पनि प्रस्ताव राखेका छन् ।
सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती रवि लामिछानेले प्रहरी जवान र हवल्दारको स्वैच्छिक अवकाशलाई १६ वर्ष, जुनियर अधिकृतको हकमा १८ वर्ष र सिनियर अधिकृतको हकमा २० वर्ष बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।
लामिछानेले पेन्सनको हकमा भने २० वर्ष पुगेपछि मात्र वितरण हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । जवान र हवल्दारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने भएकाले उनिहरुलाई स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था १६ वर्षमै गरिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘जवान र हवल्दारको आर्थिक अवस्था हेर्नु भयो भने उहाँहरुले परिवार कसरी पाल्छु हुन्छ, त्यो सोचनीय विषय छ’, उनले भने । वैदेशिक रोजगारीबाट उनिहरुले राम्रो रेमिट्यान्स भित्र्याउने उनले बताए ।
उनले प्रहरीको सरुवा बढुवा पारदर्शी बनाइनुपर्ने र शक्ति केन्द्रको घर दैलोमा पुग्ने प्रचलन अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । ‘अहिले पनि प्रहरी अधिकारीहरु शक्ति केन्द्रको घर घरमा पुगिरहेको देख्छु’, उनले भने ।
लामिछानेले प्रहरी निरिक्षकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक बढुवाबाट ६० प्रतिशतबाट बढुवा गरिनुपर्ने बताएका छन् । ‘अहिले ४० प्रतिशत बढुवा र ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ । अहिले प्रहरी सहायक निरिक्षकबाट सेवा सुरु गरेकाहरु प्रहरी निरिक्षकभन्दा अगाडि नजाने अवस्था भयो । जबकी २०४९ को नियमवालीअनुसार उनिहरु डीएसपीसम्म हुन्थे’, उनले भने ।
