बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका सरोकार समितिका पदाधिकारीहरुलाई स्थानीय प्रशासनले केहीबेर बन्धक बनाएको छ ।
बुधबार गोरखाको बेनिघाटस्थित फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आएका बेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र बुढीगण्डकी जलविद्युत सरोकार समिति आरुघाट विशालनगरले संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने हाम्रो तयारी थियो, सिडिओसँग पनि कुराकानी भएपछि उहाँले पाँच मिनेट तपाईंहरुले पाउनुहुन्छ भन्नुभयो’, राष्ट्रिय सरोकार समिति संयोजक हरेराम ढकालले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री आएपछि एकैछिन भन्दै हामीलाई बैठक कोठामा राखेर ढोका लगाइदिनुभयो ।’
धेरैबेरसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही खबर नगरेपछि बाहिर जान खोज्दा प्रहरी निरीक्षकसहितको प्रहरी टोलीले बाहिर जान मिल्दैन भनेर रोकेपछि आफूहरुलाई बन्धक बनाएको थाहा पाएको ढकालले बताए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेर मञ्चको कार्यक्रम सुरु भइसकेको थियो । आफूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसाललाई फोन गर्दा नउठाएको र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई फोन गरेर आफूहरुलाई बन्धक बनाएको जानकारी गराएको ढकालले बताए ।
ढकालले फोन गरेपछि भट्टराईले मञ्चमै रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यसबारे कुरा गरेका थिए । त्यसको पाँच मिनेटपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसाल आफूहरुलाई राखिएको बैठक हलमा आएको र बाहिर निस्कन पाएको ढकालले बताए । आफूहरु करिब एक घण्टा उक्त कोठामा थुनिएको ढकालको भनाइ छ ।
कार्यक्रम सकिएपछि प्रधानमन्त्री फर्किने बेलामा हेलिप्याडमा ज्ञापनपत्र बुझाउन दिइएको संयोजक ढकालले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्दैगर्दा डुवानबासीको आयोजनाप्रतिको धारणा पनि जानकारी होस् भनेर ज्ञापनपत्र बुझाउन खोजेका थियौं, हामीसँग डराउनुपर्ने केही थिएन’ उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले भने सरोकार समितिका पदाधिकारीलाई बन्धक नबनाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘मैले कोअर्डिनेट गरिरहेको थिएँ, उहाँहरुले फोन गरेका बेला राष्ट्रिय गान बजिरहेकाले उठाउन पाइन, पछि आफैं गएर लिएर आएको हुँ’ उनले भने ।
दुईवटा सरोकार समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेर मात्र आयोजना निर्माणको ग्यारेन्टी नहुने भन्दै सरकारले विद्युत प्राधिकरण भन्दा शक्तिशाली बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणमार्फत आयोजना बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको स्वामित्व रहने गरी लगानी मोडालिटी बनाइनुपर्ने, पुनर्बास, पुनस्र्थापनाको काम सुरु गर्नुपर्ने, मुआब्जा पाउन बाँँकी भएकाहरुको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेका बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बजार क्षेत्रका व्यवसायीको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
