१४ साउन
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एवं एसएसपी दानबहादुर कार्की र अर्का एसपी रमेशकुमार बस्नेतलाई अदालतको अवहेलनाको आरोपबाट क्षमादान दिएको छ ।
१२ वर्ष अघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई १५ दिन कैद र ५ हजार जरिवानाको कैद प्रस्ताव गरेको थियो । फैसला कार्यान्वयन गरेमा प्रस्ताव गरेको कैद र जरिवाना मिनाहा हुनसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गत ११ फागुन, २०७९ मा आदेश गरेको थियो ।
कीर्ते जन्मदर्ता र डिस्चार्ज प्रमाणपत्र बनाएको भन्दै काठमाडौं प्रहरीमा २३ जेठ २०५६ मा निवेदन परेको थियो । तर, प्रहरीले अनुसन्धान अघि नबढाएपछि ‘अनुचित विलम्ब गरेकाले शीघ्रता प्रदान गरी पाउँ’ भन्दै पुनरावेदन अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
त्यसअनुसार जाहेरीबारे यथाशीघ्र काम, कारबाही अघि बढाउनु भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनले २९ असार २०६८ मा परमादेश जारी गरेको थियो । जुन आदेश उनीहरुले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् ।
