काठमाडौं
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने बताएका छन् । सचिव एकनारायण अर्याल सहित बिहीबार बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको आकस्मिक अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ठगीमा परेका युवालाई समयमा न्याय दिने तथा विदेशमा अलपत्र श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्ने संयन्त्र बनाइने बताए ।
ठगीमा परि उजुरी दिएका युवालाई छिटोछरितो सेवा दिन निर्देशन दिदै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै न्याय दिन कानूनी समस्या भएपनि समाधान गरिने बताए । वैदेशिक रोजगारीमा गएर वास्तवमै अलपत्र परेको भए तत्काल उद्धार गरिने तर, विभिन्न वहानामा काम नगर्ने र उद्धारको लागि सरकारसँग हारगुहार गर्ने प्रवृति पनि देखिएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले विभागका कर्मचारीहरुलाई श्रमिकको पक्षमा काम गर्दा समस्या भए मन्त्रालयमा तत्काल जानकारी गराउन निर्देशन दिए ।
सचिब अर्यालले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन अनलाइन प्रणालीमा लैजान बाँकी रहेका सेवालाई समेत प्रविधिमैत्री बनाउन निर्देशन दिए । ईजाजतवाला संस्था (मेनपावर कम्पनी)को दर्ता, नविकरण, कामदार पठाउन पाउने सिमा, धरौटी रकम, बैक ग्यारेन्टी, कारवाई, फुकुवा तथा अन्य जानकारीलाई पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
मेनपावरले श्रमिक विदेश पठाउन सक्ने क्षमताका आधारमा धरौटी रकमलाई पुर्नमूल्यांकन गर्ने समयन्त्रलाई समेत सुधार गरिने उनको भनाइ छ । धरौटी रकमका आधारमा उजुरीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भएपनि मेनपावरले राखेको बैंक ग्यारेन्टीलाई द्रूत प्रयोग गरी श्रमिकलाई रकम फिर्ता दिन उनले विभागका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सीका नाममा ठगी बढेको बताउँदैयसको नियन्त्रणका लागि शिक्षा मन्त्रालय लगायत निकायसँग समन्वयन गरि शैक्षिक परामर्श संस्थाको नियमनमा कडाइ गरिने बताए ।
शैक्षिक परामर्श संस्था समेत वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा
पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्श सेवाका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृती लिएर खोलिएका संस्था नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा जोडिएर करोडौं रकम असुल्ने गरेको पाइएपछि यसलाई रोक्न मन्त्री श्रेष्ठले दोषिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । कतिपय शैक्षिक परामर्श संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै लाखौं रुपैया अरुली गरी संचालक फरार हुने गरेको उजुरी विभागमा परेको छ ।
विभागले हालै इन्टरनेसनल एक्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्राली र जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रालीले १४४ जनाबाट साढे ४ करोड उठाएपछि वैदेशिक रोजगार न्ययाधिकरणका मुद्धा दायर गरेको महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए ।
पौडेलले शैक्षिक परामर्श सेवाका नाममा खुलेका धेरै संस्थाले वैदेशिक रोजगारीको काम गरिरहेकामध्ये हाल ३ वटाको मुद्धा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा दायर गरिएको बताए । एक शैक्षिक परामर्श संस्था, ट्राभल एजेन्सी र व्याक्तिगत सहित पछिल्लो महिनामा मात्र ४ करोड ९३ लाखको दाबी र सोको हर्जना सहित ७ करोड रुपैयाका बराबरको मुद्धा दायर गरिएको छ ।
