४ फागुन, काठमाडौं
सरकारले प्याराग्लाइडिङ र जिपलाइनसम्बद्ध सेवाको नियमन स्थानीय तहलाई नै दिन प्रस्ताव गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधनका लागि तयार भएको विधेयकको मस्यौदामा प्याराग्लाइडिङ र जिपलाइनको नियमन र व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई तोक्न प्रस्ताव भएको छ ।
ऐनमा स्थानीय तहले अब संघ र प्रदशे सरकारको कानुन विपरीत नहुने गरी सहकारी संस्थासम्बन्धी नीति, कानुन मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
