नवलपरासी
कान्छो जिल्लाको रुपमा परिचित नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) अर्थात् नवलपुर जिल्लाको नमुना सदरमुकाममा संरचना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले छुट्याएको ५० करोड रकमबाट संरचना निर्माण थालिने भएको छ ।
मंगलबार नवलपुरको सदरमुकाममा भवन निर्माणका लागि नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको यहाँका जनप्रतिनिधिहरुसहितको बैठकले पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन र अन्य दुईवटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि सघन सहरी तथा भवन निर्माण विभाग चितवन कार्याललमार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला कारागार, सुधार गृह, यातायात सेवा कार्यालय र पूर्वाधार कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कार्यालय र अन्य कार्यालयहरुको प्राथमिकताका आधारमा कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसका लागि विस्तृत परियोजना डिपिआर तयार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा संविधानसभा सदस्य जीवन श्रेष्ठ, कृष्ण पौडेल, प्रदेशसभा सदस्य रोशन गाहा, विन्दु पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विक, नेपाली कांग्रेस नवलपुरका कार्यवाहक सभापति चन्द्रबहादुर राना, नेकपा एमाले नवलपुरका अध्यक्ष मुक्तिराम पाण्डेलगायतको सहभागितामा थियो ।
नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित दुईवटा एकीकृत सेवा कार्यालय भवन निर्माणका लागि १०/१५ दिनमा टेन्डर प्रकाशन हुने र त्यसको दुई–अढाई महिनामा भवन निर्माण कार्य सुरू हुने बताइन् । उनका अनुसार बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत तीन वर्षभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितको तीनवटा कार्यालय निर्माण सक्ने गरी काम अगाडि बढाइने छ । दुई एकीकृत सेवा कार्यालयमा तत्कालका लागि चारवटा कार्यालय रहन सक्ने जनाइएको छ । सरकारले हालै सुनिश्चित गरेको ५० करोडबाट तीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितको तीनवटा कार्यालय बनाइने छ ।
२०७६ साल वैशाख ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको नमुना सदरमुकाममा अहिलेसम्म बाटो संरचना निर्माण गरी गिट्टी बिच्छ्याउनेबाहेकका काम हुन सकेको छैन । यहाँ संघीय सरकार मातहतका जिल्लाका सरकारी कार्यालय र प्रदेश सरकार मातहतका जिल्ला सरकारी कार्यालयलगायतका कार्यालयहरु गरी ४० बढी कार्यालय स्थापना हुने भनिएको छ । नमुना सदरमुकाम निर्माण कार्य अलपत्र हुँदा नवलपुरमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुले वार्षिक एक करोड बढी रकम भाडा तिरेर कार्यालय राख्न बाध्य भएका छन् ।
