१२ वैशाख, काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने बिजुली सहुलियत धान्न नसक्ने बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले सहुलित घोषणा गरेको बिजुलीको रकम सरकारले तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादकसँग प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ३५ पैसामा खरिद गर्नुपर्ने र प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद बापतको पैसा तिर्नुपर्ने घिसिङले बतार्ए । ‘त्यो रकम कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा खर्च हुन्छ । विद्युतमात्रै बेचेर भन्दा पनि अन्य क्षेत्रबाट आएको रकमले नाफा कमाइरहेका छौं । सरकारले दिएको अनुदान प्राधिकरणलाई दिएको छैन । प्राधिकरणबाट एडजेष्ट गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
