काठमाडौं
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाली पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले ४ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको बताएका छन् । बुधवार नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३० औँ वार्षिकोत्सवमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसहित ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले समितिले दिएको सुझावका आधारमा पुँजीबजार सुधारको काम गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाए । उनले पुँजीबजारमा संलग्न रहेका लाखौं लगानीकर्ता र सयौं कम्पनीहरुको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताकासाथ हेरर अनुगमनसमेत गरिरहेको बताए । मन्त्री शर्माले पुँजीबजारलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा सरकार चिन्तित रहँदै आएको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले अहिले देखिएका पुँजीबजारका समस्या समितिले दिएको सुझावको आधारमा सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले निरन्तररुपमा इमान्दारीताका साथ पुँजीबजार लगानीकर्ताहरुको रक्षाको लागि काम गरिरहेको पनि दाबी गरे ।
उनले भने, ‘आज पुँजीबजारमा संग्लन हुनुभएका हजारौं व्यक्तिहरु सयौं कम्पनीहरु छन् । यहाँहरुको समस्याहरुलाई हामीले हेरिरहेका छौं । अनुगमन गरिरहेका छौं । कसरी पुँजीबजारलाई व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरामा हामी पनि चिन्तित छौं । सोही सन्दर्भमा अहिले पुँजीबजारमा देखिएका विविध समस्याहरुलाई समाधान गर्न सुझाव प्रश्तुत गर्नका लागि आजैमात्र हामीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र हामी बसेर धितोपत्र बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ४ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका छौं ।’
उनले थपे, ‘त्यसले दिएका सुझावहरुको आधारमा त निकायहरुले गर्नुपर्ने कामहरु गर्नेगरी समिति गठन गरेका छौं । हामी निरन्तर लगानीकर्ताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा इमान्दारीताकासाथ लागि रहेका छौं । हामी सबैको क्षमता बढाउनु जरुरी छ ।’
मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालय सधैँ नियमनकारी निकायहरु स्वायत्तता रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए । उनले पुँजीबजार तथा वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायहरु स्वायत्तता नै रहेको दाबी गरे । मन्त्री शर्माले अब नियमनकारी निकायले स्वायत्तता मात्रै नभएर जवाफदेहिता र पारदर्शितासहितको स्वायत्तता खोज्नुपर्ने बताए । आफ्नो क्षेत्रको जवाफदेही नहुने र स्वायत्तता मात्रै खोज्यो भने कुरा मिल्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘एउटा नियमनकारी निकाय हुनुको नाताले स्वायत्तताको जुन विषय उठेको छ । नियमनकारी संस्थाहरु स्वायत्त छन् । त्यो स्वायत्तताको पक्षमा नै अर्थ मन्त्रालय रहेको छ । सँगसँगै जवाफदेहिता सहितको स्वायत्तता हुनुपर्छ । हरेक नियमनकारी संस्थाहरु जवाफदेही पनि हुनुप¥यो । आफ्नो क्षेत्रको जवाफदेही नहुने र स्वायत्तता मात्रै खोज्यो भने कुरा मिल्दैन । जवाफदेहीता सहितको स्वायत्तताको पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छ । जतिपनि नेपाल सरकार अन्तर्गतका धितोपत्र लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी संस्थाहरु छन् सबैलाई जवाफदेहीता सहितको स्वायत्तता खोज्न हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु ।’
मन्त्री शर्माले नेपालको धितोपत्र बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले धितोपत्र बजार अर्थतन्त्रको ऐनको बनाउन आवश्यक सहजिकरण अर्थ मन्त्रालय गर्न तयार रहेको बताए । धितोपत्र बजारको समस्या समाधान गर्नको लागि नेपालको पुँजीबजारलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माले बताए ।
बजारलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नयाँ प्रविधिको खाँचो रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले नियमनकारी निकायहरुले छिटो र छरितो प्रविधि ल्याउन आग्रह गरे । उनले त्यसको लागि मन्त्रालय नियमनकारी संस्थाहरुलाई सहुलियत र सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताए । नेपाली पुँजीबजारमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नयाँ प्रविधि ल्याएर बजारलाई व्यवस्थित बनाएमात्रै समस्या समाधान हुनसक्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले लगानीकर्ताको हीत संरक्षणको लागि नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘धितोपत्र बजारको समस्या समाधान गर्नको लागि नेपालको पुँजीबजारलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यो विश्वसनीय प्रविधिको अभावमा हामीले धितोपत्र बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा हेर्छौं । त्यसरी हेर्नसक्ने बनाउन कोशिस गर्नुपर्छ । मैले देखेको समस्या अर्थमन्त्रालय आए देखि धितोपत्र बजार सुधार गर्न कुराबाट प्रारम्भ गरेको हुँ । सचिवहरुसँगको व्यापक छलफलपछि समस्याहरु कहाँ छन् भनेर पहिचान गर्ने प्रयत्न गरियो । पहिचान पनि ग¥यौं । त्यहीअनुसार पुनःगठित गरेर सुधार गर्ने काम गरेको अवगत नै छ । अहिले प्रविधिको खाँचो देखिरहेको छु ।’
उनले फेरि भने, ‘यसलाई छोटो र छिटो तरिकाले नियमनकारी संस्थाहरुले के सहुलियत र सहजीकरण गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौं । छिटो तरिकाले प्रविधिलाई भित्र्याउनुस् । मेरो यो आग्रह छ । त्यसो गरियो भने धेरै समस्याहरुको समाधान गर्नसक्छौँ जस्तो लाग्छ । अर्को लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्नको लागि एकातिर नियमनकारी संस्थाको क्षमताको अभिवृद्धि गर्नुछ । भौतिक पूर्वाधारको बिस्तार विकास गर्नुपर्छ भने भन्नुस् । र अन्य प्रविधि, जनशक्तिको क्षमता पनि त्यत्तिकै विकास गर्नुछ । त्यतातिर पनि लाग्न म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
मन्त्री शर्माले अहिले चल्दै आएको स्वचालित कारोबार प्रणालीलाई अझै विश्वसनीय बनाउनुपर्ने बताए । उनले पुँजीबजार सबै लगानीकर्ताले सहजरुपमा लगानी गर्नसक्ने हुनुपर्ने बताए । मन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिमा ४÷१२ करोडको सीमा लगायतका विषयमा यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू सकारात्मक रहेको बताए । उनले पुँजीबजार विकासका लागि नियामक निकायहरुबीच उचित समन्वयको खाचो रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले नियामक निकायहरुलाई समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘स्वाचालित कारोबार प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउने कुरा आजको मुख्य कुरा हो । स्वाचालित कारोबार प्रणाली र त्यो विश्वानीय हुनुपर्छ । र सहज रुपमा कारोबारकोे अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । कहिले कहीँ कारोबारमा समस्या आएकोदेखि रहेको छु । अनुगमन हामीले गरिरहेका छौं । यी सबै कुराहरुको समाधान गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका केही विषयहरु रहेका छन् । त्यसमा प्रश्न र गुनासाहरु छन् ।’
उनले फेरि थपे, ‘त्यसको पनि यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यसलाई सम्बोधन गरेर पुँजीबजारको विकासमा सहजिकरण गर्नुपर्छ । बजार विकासका लागि उचित समन्वयको पनि त्यत्तिकै खाँचो छ । नियमनकारी संस्थाहरुबीचको समन्वयको अत्यन्त खाँचो छ र त्यतातिर समन्वयत्मक ढङ्गले काम गर्न सबै नियमनकारी संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दछु ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आगामी चार महिनाभित्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जअन्तर्गत साना तथा मझौला कम्पनीहरूका लागि ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने बताए । अध्यक्ष हमालले अबको चार महिनाभित्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक सेयरमा आरक्षणको कोटा छुट्याउने व्यवस्थासमेत लागू हुने बताए ।
उनले बजारको स्तर अभिवृद्धि गर्न आगामी चार महिनाभित्र गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सेयर बजार लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउने दाबी गरे । मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोकर्जाको लागि तय गरिएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण शेयर बजारमा परेको लगानीकर्ताको गुनासो सम्बोधन गर्दै नीति परिमार्जन गरी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको हमालले बताए ।
