पाकिस्तानमा महिनाको एक लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेलाई वर्षमा एक सय रुपैयाँमात्र कर तिर्नुपर्ने भएको छ । पाकिस्तानको सङ्घीय सरकारले सन् २०२२–२३ को बजेट पेस गर्दै वर्षको १२ लाख रुपैयाँ आर्जन गर्नेहरुका लागि छुट दिएको हो ।
अर्थमन्त्री मिफ्ता इस्माइलले बजेट भाषणमा मासिक एक लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले वार्षिक रुपमा एक सय रुपैयाँ मात्र कर तिर्नुपर्ने बताउनुभएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । पाकिस्तानमा महिनाको ५० हजारसम्म कमाउनेका लागि यसअघि नै कर मिनाहा भइसकेको छ । यस्तै वार्षिक रुपमा १२ लाखदेखि २४ लाखसम्म कमाउनेले ७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी २४ लाखदेखि ३६ लाखसम्म कमाउनेले १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।
३६ लाखदेखि ६० लाखसम्म कमाउनेले १७ दशमलव ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । देशको दिगो एवम् समावेशी आर्थिक विकासका योजनालाई केन्द्रमा राखेर पाकिस्तानले आउँदो वर्षका लागि ९० खर्ब ५० अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
वित्तीय चुनौती बढेको वर्तमान अवस्थामा सन्तुलित एवम् नागरिक केन्द्रित बजेट ल्याइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ९ खर्ब ५० अर्बको बजेटमध्ये कर्जा प्रवाहका लागि ३ अर्ब ९५ करोड, सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ८ खर्ब र रक्षा खर्चका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब छुट्याइएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
बजेटलाई सन्तुलित, प्रगतिशील एवम् जनहितकारीको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री सहेबाज सरिफले आर्थिक जोखिमका प्रभाव घटाउन र नागरिकका समस्या कम गर्न आफ्नो सरकारले कठोर निर्णय लिँदै चुनौतीहरूबाट बाहिर निस्कने बताउनुभएको छ ।
