काठमाडौँ,
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवअधिकारको रक्षा र संविधानको मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
मानवअधिकार रक्षकहरुको पाचौँ राष्ट्रिय सम्मेलन एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) को छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानवअधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने दुई ठूला दलको सहभागितामा अहिलेको सरकार बनेकाले यसले मानवअधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन र कानुनी शासनको पालना गर्नमा विशेष महत्व दिने स्पष्ट गर्नुभएको हो ।
“अहिले व्यवस्थामा परिवर्तनसँगै अवस्थामा परिवर्तन भइसकेको तर मावनअधिकारका सन्दर्भमा नक्कली कुरा गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । सरोकार नभएको, अर्थ र मर्म थाहा नभएको वा थाहा पाएर पनि बोल्नका लागि बोल्नेहरु पनि छन् । सत्य कुरा बोल्दा मानवअधिकार रक्षकहरुलाई अमानवीय धम्की दिने असामाजिक क्रियाकलाप भएका छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “अहिलेको सरकारले मानवअधिकार हननकर्तालाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ । नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउनका लागि यथार्थरुपमा मानव अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । प्राकृतिकरुपमा सुन्दर र उर्बर भूमि नेपालका हरेकको नागरिकको जीवन सहज, विभेदरहित, निर्भय र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले कागजमा लेखिएको मानवअधिकारले खान लाउन नदिने भएकाले गरिबी र भोकमा तड्पिएका बालबालिका र सबैले खाना लाउन पाउने अधिकारका लागि आफूहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालले मुत्युदण्डको सजायँको व्यवस्था नअपनाउने स्पष्ट गर्दै दोषका आधारमा कडाभन्दा कडा सजायँ दिन सकिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले ‘एलायन्स’द्वारा पहिलोपटक स्थापित रु एक लाख राशीको केपी शर्मा ओली मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललाई प्रदान गर्नुभयो । सो पुरस्कार छनोटका लागि मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलको संयोजकत्वमा डा विपीन अधिकारी र डा उषा झा सम्मिलित छनोट समिति गठन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा ९एमाले०को जनसङ्गठन संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकाल, एलायन्सका इञ्चार्ज विष्णु रिजाल, नेपाली कांग्रेसका सामाजिक सेवा विभाग प्रमुख दलबहादुर रावल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष राम सुवेदीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस
