वैशाख १५-
सांसदहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शनरत शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँहरूले शिक्षकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा झडपको अवस्था आउनु दुःखद् पक्ष हो भन्दै शिक्षकहरूमाथि गरिएको अभद्र व्यवहार रोकिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
साथै विद्यालय शिक्षा ऐन दिएर शिक्षकलाई विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन पनि सांसदहरूले सरकारसमक्ष माग गर्नुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले तदारूकता देखाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले शिक्षकहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आइतबार प्रहरीले पानीको फोहोरा र लाठी प्रहार गरेर दर्जनौँ शिक्षकहरू घाइते भएको घटनाप्रति घोर भत्र्सना गर्दै राज्यले ऐन बनाएर शिक्षकको जायज माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विगतमा सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग पनि गर्नुभयो ।
माओवादीकै छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) ले हुम्लामा हालैको वर्षापछिको बाढीले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी भन्दै पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरूको न्यायोचित माग तत्काल पूरा गर्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । शिक्षकहरूको विरोध प्रदर्शनले बालबालिका विद्यालय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित रहेको भन्दै चाँडो शिक्षकहरूलाई विद्यालय फिर्ता पठाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै उहाँले पत्रकारमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले शिक्षकमाथि भएको दमन, पानीको फोहोरा र कुटपिटजन्य घटना दुःखद रहेको भन्दै शिक्षकको माग पूरा गर्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । उहाँले शिक्षक आन्दोलनका क्रममा पत्रकारमाथि आक्रमण भएको निन्दा व्यक्त गर्नुभयो । साथै आवासीय चिकित्सकको जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले शिक्षक आन्दोलनका क्रममा आइतबार भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । प्रहरी र शिक्षक दुवै राष्ट्रसेवक भएको जुनसुकै पक्षबाट भएको दमन राम्रो नभएको भन्दै शिक्षकहरूलाई संयमित भएको आफ्ना घोषित कार्यक्रम अगाडि बढाउन तथा सुरक्षाकर्मीलाई पनि संयमित भएर प्रस्तुत हुन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रगतिबारे संसद्लाई शिक्षामन्त्रीले जानकारी गराउन माग गर्नुभयो ।
