पोखरा ।
राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभको विरोधमा यातायात ठप्प पारेका यातायात व्यवसायीलाई आन्दोलन फिर्ता गरेर वार्तामा आउन गण्डकी प्रदेश सरकारको वार्ता समितिले आह्वान गरेको छ ।
राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई मान्यता दिँदै नियमावली जारी भएपछि शुक्रबारदेखि व्यवसायीले गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोकत्वमा गठित समितिले आन्दोलनरत व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो ।
वार्ता समितिले आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको नियमावली सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको विपक्षमा नभइ अवैद्य रहेको राइड सेयरिङलाई वैद्य गराउनका लागि भएको बताएको छ ।
‘व्यवसायीसँग नियमावली जारी हुनअघि पनि पटक पटक वार्ता भएकै हो । उहाँहरूले हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ । नियमावलीका केही बुँदामा असहमति होलान्, त्यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ तर नियमावली कार्यान्वयनमा गइसक्यो, खारेज हुँदैन,’ संयोजक अधिकारीले भने, ‘उहाँलाई आन्दोलनबाट फिर्ता भएर वार्तामा आह्वान गर्दछौं ।
वार्ता समितिका सदस्य तथा मन्त्रालयका यातायात महाशाखा प्रमुख प्रेम सुवेदीले राइड सेयरिङकोको विरोध गर्नुभन्दा पहिले नियमावली राम्रोसँग अध्ययन गर्न आग्रह गरे।राइड सेयरिङ भनेकै निजी सवारी साधनमा सिट खाली छ भने त्यो सेवजा दिने भन्ने भएकाले रातो/कालो नम्बर प्लेट भन्ने नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘अहिले पनि ती अवैद्य रुपमा चलिरहेको छ । निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर सबै सुरक्षा अपनाएर वैद्यानियक हिसाबले चलाऔं भन्ने हो । त्यसैले यसले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई कुनै असर गर्दैन,’ सुवेदीले भने ।गण्डकीमा अहिलेसम्म एउटा कम्पनी पञ्जिकरणका लागि आएको छ ।
संघको पुरानो कानुनसँग बाझिएकोजस्तो देखिए पनि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चसम्मका अदालतले सबै प्रदेशहलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेकाले कानुन बनाएर नियमन गर्न लागिएको समितिको भनाइ छ ।
२०७६ फागुन २९ गते उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २८ गते पठाओलाई वन्द गर्न माग गर्दै हालेको रिटमा २०८१ असार १३ गते आएको फैसलाको पूर्णपाठले राइय सेयरिङलाई बन्द नगर्न, तत्काल कानजुनी प्रवन्ध गर्नका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारीगरेको थियो ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ भदौ ३ गते पे बाइकको सेवालाई नरोक्न आदेश गरेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर निर्देशन तथा आदेशहरु कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले पत्राचारसमेत गरेकाले नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको सचिव अधिकारीले बताए ।
