काठमाण्डाै –
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेदमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण नगरी कानूनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।
छुवाछूतमूक्त राष्ट्र घोषणाको १९ वर्ष तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आयोगले छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिई कानून कार्यान्वयनमा जोड दिन, आयोगका सिफारिश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ ।
छुवाछूत र जातीय विभेदको व्यावहारिक रूपमा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आयोगले तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै धार्मिक सङ्घ–संस्था, मानव अधिकारकर्मी तथा आमनागरिकलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।
छुवाछूत तथा जातीय विभेद गम्भीर सामाजिक अपराध भए पनि व्यवहारमा भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य हुन नसकेको आयोगको ठहर छ ।
