गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका कारण मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जल्यो । न्यायको मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतको भवन आगोमा दन्कियो । ऐतिहासिक धरोहरका रुपमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमाथि आक्रमण भयो, आगजनी गरियो ।
चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको र सङ्घीय संसद्ले प्रयोग गरेको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा पनि आगजनी गरियो । सरकारी संरचना, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण र आगजनी गरियो ।
मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान प्रदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रमाथि पनि आन्दोलनका क्रममा आक्रमण भयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायतका निजी संस्थाले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् । यद्यपि, प्रारम्भिक विवरण भने सार्वजनिक गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क र सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रको मात्रै करिब रु ८० अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । अध्यक्ष ढकाल निजी सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता भए पनि हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र निशानामा पर्नु गम्भीर विषय भएको बताउनुहुन्छ ।
आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्न र बुझाउन नसकिएको उहाँको बुझाइ छ । सरकारले छोटो समयमा नै निजी क्षेत्रको धारणाअनुसार राहतका प्याकेज घोषणा गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गरेको र यसलाई महासङ्घले सकारात्मक रुपमा लिएको उहाँको भनाइ छ ।
देशभर चेन निर्माण गरेर व्यापारमा विविधिकरण गर्दै आएको भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि आक्रमण भयो । भाटभटेनीका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले रु १० अर्ब ८५ करोड बराबरको क्षति भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा विवरण दिनुभएको छ । सो व्यापारिक प्रतिष्ठानको १२ वटा स्टोर पूर्णरुपमा जलाइएको र नौ वटामा आशिंक क्षति पुगेको छ ।
कूल २८ स्टोरमध्ये १६ वटा भने पुनःसञ्चालनमा आइसकेको छ । भाटभटेनीले नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड दसैँको अवसरमा स्टोर बन्द भएकै कारण कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउने यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ । दसैँ भत्तासमेत दिने उसको घोषणा छ ।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको बिमा दाबी रु २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख बराबर पुगेको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार बिमा दाबी सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा रहेको छ ।
बागमती प्रदेशमा रु १७ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख बराबरको बिमा दाबी परेको छ । कूल एक हजार तीन सय ४३ वटा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित कूल १८ वटा बिमा कम्पनीमा दुई हजार चार सय ७८ वटा बिमा दाबीको आवेदन हो । ठूलो मात्रामा भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएकाले दाबीको मात्रा अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । यो निजी क्षेत्रको क्षतिको मात्रै दाबी हो । सरकारी संरचनाको भने बिमा नभएका कारण दाबी भुक्तानी हुन सक्दैन ।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, दिन ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मात्रै रु पाँच अर्ब २२ करोड ९८ लाख बराबरको दाबीको आवेदन परेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा रु पाँच अर्ब आठ करोड २८ लाख बराबरको आवेदन प्राप्त भएको छ ।
सम्पत्ति बिमाको पाँच सय ३८, मोटर बिमा एक हजार सात सय ७८, इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमका एक सय ३२, परिवहन बिमा ११ र अन्य बीमाका १९ वटा आवेदन प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
