पार्टी पुर्नगठनसहित चुनावमा जानुपर्ने मतसहित कांग्रेसमा एक पक्ष विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेसँगै पार्टीभित्र दुई धार देखिएको छ । एकपक्षले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान गर्दा सभापति देउवा पक्षले भने यसलाई पार्टी विभाजन गर्ने खेलका रूपमा टिप्पणी गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा विशेष महाधिवेशन एकपटक भएको छ । विस २०१२ सालमा भएको छैंठौ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित सुर्वणशमसेर राणाले दुईवर्ष पछि विशेष महाधिवशेन गराएका थिए ।
२०१४ सालमा विराटनगरमा विशेष महाधिवेशन गरी सभापतिमा बीपी कोइराला निर्वाचित भएका थिए । पहिलो विशेष महाधिवेशन भएको ६८ वर्षपछि कांग्रेसमा सोही एजेण्डालाई लिएर पार्टीभित्र बहस सुरु भएको छ ।
जेनजी आन्दोलन रापतापले पुरानै ढर्राबाट पार्टी चल्न नसक्ने निचोडसहित विशेष महाधिवेशनको माग बढ्दै गएको छ ।
पार्टी पुनर्गठन सहित निर्वाचनमा जानुपर्ने मत पार्टीभित्र छ । पार्टी विधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको पहल समेत गरिसकेका छन् ।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने’ विधानमा व्यवस्था छ ।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा’ विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने पहिलो विकल्प भएपनि त्यसतर्फ सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष तयार देखिएका छैनन् ।
वर्तमान केन्द्रीय समितिमा करिब ८२ प्रतिशत देउवा पक्षका नेताहरू भएको हुँदा केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउन नसकिने संकेत देखिएसँगै नेताहरू अर्को विकल्पमा अघि बढेका छन् ।
अर्को विकल्प भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधिको बलमा पार्टीलाई विशेष महाधिवशेनमा पुर्याउनु हो । त्यसका लागि १४ औं महाधिवेशनका ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
गत महाधिवशेनमा सभापतिका उम्मदेवार डा. शेखर कोइरालाले ४० र महामन्त्री गगन थापाले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको हुँदा हस्ताक्षर पुग्न समस्या देखिँदैन ।
प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको पार्टीले ठहर गरेको हुँदा पुनर्स्थापना को मागलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सिटौलाको विचार थियो ।
देउवा पक्षका सुदूरपश्चिमका नेताहरुको ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा मार्फत् संविधान संशोधन’ हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
संदन विघटन संविधानसम्मत् नभएपनि परिवर्तित अवस्थामा दललाई पुनर्गठन गरेर चुनावमा जानु बाहेक अर्को विकल्प नभएको दुई महामन्त्रीको निचोड छ । कदाचित्, फागुन २१ गते निर्वाचन हुन सकेन भने संसद् पुनर्स्थापनाको माग स्वत: उठ्ने हुँदा अहिले त्यही मागलाई अघि बढाउन आवश्यक नहुने महामन्त्री शर्मा बताउँछन् ।
महामन्त्री शर्माले भने, ‘नयाँ संसद् आउनसक्ने अवस्था भएन भने पुरानो प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने माग उठाएर अघि बढ्नुपर्दछ ।’
