भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २००२ मा भएको गुजरात हिंसामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित ६४ जनालाई उन्मुक्ति दिने फैसलाविरुद्ध दायर भएको याचिका खारेज गरेको छ।
सन् २००२ मा अहमदाबादको गुलबर्ग सोसाइटीमा भएको साम्प्रदायिक हिंसामा कांग्रेसका पूर्वसांसद अहसान जाफरीसहित ६९ जनाको मृत्यु भएको थियो। अहसान जाफरीकी पत्नी जकिया जाफरीले मोदीलगायतलाई क्लिन चिट दिनेगरी सुझाव दिएको विशेष छानबिन समितिको सुझावविरुद्ध याचिका दायर गरेकी थिइन्।
यसअघि गुजरातको विशेष मजिस्ट्रेट अदालत र गुजरात उच्च न्यायालय पनि जकियाको याचिका खारेज गरिदिएका थिए। गुजरातमा भएको साम्प्रदायिक हिंसालाई भारतको एउटा समुदायले नियोजित हत्याकाण्डका रूपमा विश्लेषण गर्दै आएको छ। तर सत्तापक्ष र अदालतको फैसलाले हिंसामा संलग्ग्नता रहेको आरोप लागेकाहरूलाई संरक्षण दिँदै आएका छन्।
अहिले जकियाको याचिका खारेजपछि गुजरात हिंसा नियोजित षड्यन्त्र थिएन भन्ने आधार चाँहि के हो भन्ने प्रश्न अभियोजनकर्ताहरूले उठाएका छन्।
