काठमाडाैँ
मधेस प्रदेशको मुख्यन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनावश्यक कर्मचारीमा झण्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।मुख्यमन्त्री कार्यालयले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर ९८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकबापत खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
बुधवार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको चौथो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन गरेको पुष्टि हुने कुनै आधार नदेखिएको, कर्मचारीलाई दिएको कामको जिम्मेवारी, कार्यालयमा उपस्थिति, सम्पादन गरेको कामको विवरण उपलब्धिसहितको प्रमाण पेस गरेको छैन।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा त्यस्ता कार्यहरुको उपलब्धी सहितको प्रमाण पेस गरेर खर्चको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम बजेटबाट ११ जनालाई करारमा राखी ३८ लाख २४ हजार, बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रमको लागि ६ जनालाई करारमा राखी २१ लख ६७ हजार र पुँजीगत तर्फको कन्टिन्जेन्सीबाट ३२ जना सुपरभाइजर राखी ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकबाट भुक्तानी गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
