काठमाडाैँ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले दुई वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या अन्त्य गरिने बताएकी छन् । धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालीका–५ (साविक डाँडाबजार गाविस वडा नम्बर ३ र ४) का २८ घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रमका उनले अब भूमिसम्बन्धी समस्या छन् भन्ने दिनको अन्त्य गरिने बताएकी हुन् ।
वर्षौंदेखि भूमि सम्बन्धि समस्या देखाएर विभिन्न आयोग र संयन्त्र बनाएर राज्य दोहोन गर्ने स्थिति रहेको भन्दै उक्त प्रवृतिको छिट्टै अन्य गरिने उनको भनाइ थियो कार्यक्रममा उनले सिन्धुली जिल्लाको दूधौली नगरपालिकाका भूमिहीन दलितहरूलाई पहिलोपटक पुर्जा वितरण गरेर भूमि आयोगको कार्य सुरु गरेको स्मरण गरिन् ।
गैर सुकुम्बासीलाई भुमि उपलब्ध नगराउने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताउँदै उनले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कुनै प्रभाव र दबाबबिना काम गर्न निर्देशन दिइन् । कोहि कसैले गैर सुकुम्वासीलाई पुर्जा दिने र लिने सोचेको भए त्यस्तो सपना सम्भव नहुने बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले २०२१ सालमा भूमि सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत जग्गाको हदबन्दी लागू भएपछि जग्गा नापजाँचको थालनी भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘२०२१ सालमा भूमी सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत जग्गाको हदबन्दी लागु भएपछि त्यसबेलाको सिमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण सबै ठाउँमा जग्गा नापजाँच गर्ने स्थिति बनेन र त्यसलाई साना साना कित्ताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर ब्लकको रुपमा छुट्टयाइएको थियो । पछि जग्गा नाप्ने क्रममा धनकुटामा २०२९ साल माघ १५ गतेबाट सुरु भयो ।’ धनकुटामा जग्गाको एकसरो नापी २०३२ सालमा छुट्टयाइएको बताइन् । धनकुटामा २०७७ साल देखि पुनः नापजाँच गरेर आफ्नो कार्यकालमा जग्गा नापीको सम्पूर्ण कार्य सकिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको नापजाँच कार्य लक्ष्य निर्धारण गरेर हुने गरेको भएतापनि पुर्जा वितरण गर्ने कार्य प्राथमिकतामा पर्ने गरेको थिएन । त्यसमा चलखेलको गुनासो समेत आउने गरेको उनले बताइन् ।
त्यस्ता गुनासा सत्य नहुन भन्दै भूमिको नापी र लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आफुले काम गरेको उनको भनाई थियो । आफु मन्त्री भएपछि तल्लो तहका जनतालाई आफ्नो जग्गाको मालिक आफु नै बनाउन लागिपरेको बताइन् ।
