काठमाण्डाै
संसदीय विशेष छानबिन समितिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाकै विज्ञहरूबाट अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सीसीटीभी फुटेजबारेको प्रतिवेदनबारे जानकारी लिने भएको छ ।
बिहान बसेको समितिको बैठकले प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन खोलिए पनि त्यसको विश्लेषण भने विज्ञहरूबाटै गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रतिवेदनमा भएका कुराको विश्लेषण गर्न आजै दिउँसो ४ बजे पुनः समितिको बैठक बस्ने छ । समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज मागे पनि जेठ १४ को फुटेज नपाएपछि ‘रिकभर’का लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याब पठाएको थियो ।
१४ गतेको फुटेज रिकभर भए/नभएकोबारे विज्ञहरूसँगको छलफलपछि मात्रै थाहा हुने समितिले जनाएको छ । बजेट निर्माणमा करको दर हेरफेर गर्न अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन ।
समितिका सदस्यबीच तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कल डिटेल हेर्ने/नहेर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ । समितिमा रहेका एमालेका सांसदले वैज्ञानिक प्रमाणका रूपमा मोबाइलको कल डिटेललाई समेत आधार मान्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने सत्तारूढ दलका सदस्यहरू व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन हुने भन्दै त्यतातिर जान नहुने तर्क गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको छ । यो आरोपबारे छानबिन गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले गएको असार २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्नु भएको थियो । समिति गठन भए लगत्तै अर्थमन्त्रीबाट शर्माले राजीनामा दिनु भएको थियो ।
