चितवन
नेकपा एमालेका सचिव तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करको दायरा हेरफेर गरेको विषयमा दोषी ठहर भएको दाबी गरेका छन्।
शनिबार भरतपुरमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता भट्टराईले संसदको गणितले शर्मालाई सफाइ दिएको बताए। उनले भने, ‘तीन करोड नेपालीमाझ शर्मा दोषी ठहर भइसकेका छन्, तर संसदीय गणितमा उहाँ निर्दोष देखिनुभयो।’
भट्टराईले छानबिन जति गहिराइसम्म पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँसम्म नपुगेको बताए। नेता भट्टराईले भने, ‘११ जनाको छानबिन समितिमा बहुमत सत्ताधारीकै थियो, चार जना मात्र एमालेका सांसद हुनुहुन्थ्यो। चार जनाले छानबिन प्रक्रिया मिल्ने भनेर असहमति जनाउँदा जनाउँदै संसदको टाउको गनेर जबरजस्ती प्रतिवेदन बनाइएको छ।’
छानबिन समितिलाई उनले ‘दूधको साक्षी बिरालो’ को संज्ञा दिएका छन्। नेता भट्टराईले भने, ‘छानबिनको क्रममा कल डिटेल माग्यौँ, समितिमा बसेका सत्ताधारीका मानिसले मानेनन्, अर्थमन्त्रालयको गेटमा बस्नेदेखि सबैसँग बयान लिन भन्यौँ, त्यो पनि मानेनन्, अनि सिसिटिभीलाई रिकभर कति गर्न सकिन्छ गरौँ भन्यौँ त्यो पनि भएन।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मको सेटिङमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चोख्याउने काम भएको उनले बताए।उनले समितिमा रहेका नेकपा एमालेका चार सदस्य मात्रै छानबिन समिति भन्न मिल्ने बताए। अन्य सदस्यहरू साक्षी समितिको रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो।
‘नेकपा एमालेका चार जना सदस्यहरू जो छानबिन समितिमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू छानबिन समिति हो। त्यो बाहेकका सदस्यहरू साक्षी समिति हो’, उनले भने, ‘नेपालीमा एउटा उखान छ नि दूधको साक्षी बिरालो भनेजस्तै ती चाहिँ साक्षी समिति हो। खास छानबिन समिति एमाले हो।’
छानबिन समितिको प्रतिवेदनले झन् यस प्रकरणमाथिको आशंकालाई थप बल पुर्योउने उनको भनाइ थियो। छानबिन समितिको प्रतिवेदनले थप जनआक्रोश पैदा गरेको उनको भनाइ थियो।
शर्मालाई बचाउने गरी समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नेमा सुरुदेखि नै शंका रहेको समेत उनले बताए। यस्तै, उनले जनार्दन शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाए त्यो गठबन्धनको नाङ्गो बेइजती हुने टिप्पणी गरे।
