काठमाडौं
नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले लैंगिक समानुपातिक सहभागिता नबढाइए राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता कमजोर हुने बताएकी छन्।मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समानुपातिक समावेशी उम्मेदवारहरुका सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रस्तावमाथि भएको छलफलका क्रममा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन्।
सांसद भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी लिइएको, तर कार्यकाल सकिनै लाग्दा मत्वपूर्ण छलफल भइरहेको बताइन्। उनले निर्वाचनमा कसरी लैंगिक सहभागिता बढाउने भन्ने विषयमा कानुनी मापदण्ड बनाउन सकिएन भने राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता कमजोर हुने बताएकी छन्।
उनले भनिन् , ‘राजनीतिले बनेको वातावरणलाई उपभोग मात्र गर्ने हैन, राजनीतिले वातावरण तयार गर्ने पनि हो। राजनीति भनेको समाज बदल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो। त्यस कारण संसद्बाट छलफल गरेर भोलिको निर्वाचनमा कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने समाजको प्रारुप बदलिने छ।’उनले दलित महिलाहरुको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा केही फरक ढंगले प्रस्ताव गरेको बताएकी छन्। ‘दलित महिलाको सन्दर्भमा समुदायको अधिकारको सवाललाई दलित महिलाले जुन खालको अधिकार प्राप्त गर्नु भएको छ । उनीहरुले स्थानीय तहमा जुन ढंगले प्रस्तुत भएको छ, त्यसले दलित महिला उम्मेदवारलाई समेत उत्साहित बनाउनेछ’, उनले भनिन्।
