काठमाडौँ
सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले संगठित संस्थाले जारी गरेको प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली’ संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घट्न थालेपछि बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको परिमाण बढाउन सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण दिने व्यवस्था घोषणा गरेको थियो । बोर्डले संशोधन गरी पठाएको नियमावलीमा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण पाउने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार अब संगठित संस्थाले आईपीओ जारी गर्दा सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई वितरण गर्नुपर्नेछ । यसरी छुट्याइएको सेयर बिक्री नभएको अवस्थामा मात्र अरूलाई बिक्री गर्न पाइनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आईपीओमा आवेदन दिन नेपालमा आस्वा सदस्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रेमिट्यान्स खाता खोल्नुपर्नेछ । त्यही रेमिट्यान्स खातामार्फत सेयरमा आवेदन दिनुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत भएसँगै अब बोर्डले त्यससम्बन्धी निर्देशिका बनाउनेछ । निर्देशिकामा सेयरमा आवेदन दिने प्रक्रिया, आवश्यक कागजातलगायत सबै कुरा उल्लेख गरिने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।
धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि बोर्डले संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि पठाएको ‘धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्मातासम्बन्धी नियमावली, ०६४ भने मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरिदिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए । संशोधित नियमावलीमा हरेक वर्ष नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने, कार्यक्षेत्रका आधारमा पुँजी वृद्धिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नेसम्मका व्यवस्था बोर्डले थपेको थियो ।
