सञ्चालनमा रहेका ४१ बिमा कम्पनीका लागि कारोबार नपुगेकाले मर्जरको नीति अघि सारिरहेकै बेला सरकारले थप कम्पनीलाई इजाजत बाँड्दै छ । कुनै पनि कोणबाट औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने यो कार्य नीतिगत रूपमा विरोधाभासपूर्ण मात्र होइन, आर्थिक बदनियतबाट पनि प्रेरित देखिन्छ ।
नत्र, मुलुकमा संघीय र प्रादेशिक चुनावको प्रक्रिया सुरु भइसकको यो बेला विवादास्पद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । तसर्थ, मुनासिब आधारबिनै गलत समयमा बढाइएको यो प्रक्रियालाई सरकारले तत्काल स्थगन गर्नुपर्छ ।
हरेक प्रदेशमा बढीमा एउटा (जीवन लघु बिमा वा निर्जीवन लघु बिमा) लघु बिमा कम्पनी स्थापना हुने गरी आवेदन आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी ७५ करोड तोकिएका कम्पनीले प्रदेशमा मुख्य कार्यालय रहे पनि देशभरै काम गर्न पाउनेछन् । जबकि, हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूले नै बजार अभावमा पूर्ण क्षमतामा व्यवसाय गर्न सकिरहेका छैनन् । तत्कालको बजारमा ग्राहकको विश्वास जितेर विश्वसनीय ढंगले काम गर्न भएकैको संख्या घटाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यही भएरै समितिले मर्जरको नीति अघि सारेको हो । एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने र हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न नपाइने नीतिका कारण दुई महिनायता मात्रै दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हिमालयन र एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले त मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार थालिसकेका छन् । यसरी मर्जरका निम्ति थप वातावरण तयार पारी कम्पनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नुको सट्टा अरू इजाजत बाँड्ने प्रक्रिया थालेर सरकार बिब्ल्याँटो बाटो हिँड्न खोजेको छ ।
यदि कुनै कारणले नयाँ बिमा कम्पनीलाई इजाजत दिनैपर्ने अवस्था छ भने पनि यो उपयुक्त समय होइन । मुलुकमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले अत्यावश्यकबाहेक दीर्घकालसम्म प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रचलित अभ्यास र नैतिक राजनीति दुवैको कसीमा सरकारको यो कार्य वैध हुन सक्दैन । औपचारिक रूपमा भनिए पनि, नभनिए पनि अब यो सरकार कामचलाउ भइसकेको छ, जसले न नयाँ विकासका आयोजनाहरू अघि बढाउन मिल्छ, न थप कम्पनीहरूलाई इजाजत बाँड्न नै । त्यसैले, निर्वाचन आयोगले पनि अति जरुरी र दैनन्दिन प्रशासनिकबाहेकका कार्य गर्नबाट सरकारलाई रोक लगाउनुपर्छ ।
हाल भएकै बिमा कम्पनीहरूको प्रभावकारी नियमन छैन । अझ थप्दा कुन गति हुने हो ? कथं यो बेला बिमा कम्पनीहरू थपिएमा सरकारले राजधर्म उल्लंघन गरेको त ठहरिन्छ नै, यस्ता कम्पनीको पुँजीगत आधार र सेवाको गुणस्तर पनि धरमराउनेछ । कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवाको गुणस्तर बढाउने पाटो छायामा पर्नेछ । ग्राहकहरूले भरपर्दो सेवा नपाउने अवस्था बन्नेछ । अहिल्यै अस्तव्यस्त भएको बिमा कारोबारमा अझै विकृति थपिनेछ र बजारमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्नेछ ।
अझ चिन्तालाग्दो त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनअगावै सम्पन्न गर्ने सूचीमा राखेका दर्जन काम विवादास्पद छन् । यसैबीच, वर्षौंसम्म दूरसञ्चार शुल्क नबुझाएपछि नेपाल स्याटलाइट प्रालि (हेलो नेपाल) को अनुमतिपत्र सरकारले खारेज गरिदिएको छ । तर यसबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई भने कुनै जानकारी पठाइएको छैन । वर्षैपिच्छे किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने रकम ९० करोड रुपैयाँ पुगिसक्दा पनि नतिर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज हुनु स्वागतयोग्य नै हो, तर सरकारले त्यसको फ्रिक्वेन्सी सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स लिमिटेडलाई दिन खोजेको बुझिन्छ । यो होस् या त्यो, निर्वाचनअघि कुनै पनि कम्पनीको इजाजत बाँड्नु जायज नहुने भएकाले सरकार त्यस्तो प्रक्रिया र मनासयबाट पछाडि हट्नुपर्छ । सर्वप्रथम त, आफैं संयमित भएर सरकारले कानुनी तथा नैतिकताको सीमा नाघ्नु हुँदैन । केही गरी बलमिच्याइँ गरिरहे निर्वाचन आयोगले सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक सजग गराउनुपर्छ । निष्पक्ष निर्वाचनका लागि गलत क्रियाकलापमा रोक लगाउनु आयोगको संवैधानिक दायित्व तथा अनिवार्य जिम्मेवारी हो ।
