काठमाडौं, कात्तिक ६–
पूर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले गत १४ चैतमा भनेका थिए, ‘चुनावको संघारमा फ्री भिसा लागू गर्न सक्दिन।’ तर, यतिबेला बारा जिल्लामा आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा बेरोजगार युवालाई फ्री भिसा फ्री टिकटमा विदेश पठाउने भन्दै प्रलोभन देखाउन थालेका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि ष्ठले भनेका थिए, ‘सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति लागू गरेको छ तर व्यवहारिक छैन। निर्वाचनको मिति नजिकिएको छ। त्यसैले अहिले फ्री भिसा लागू गर्न सक्दिनँ।’

यतिबेला देशभर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल छ। ५ वर्ष अगाडि चुनाव जितेर सिंहदरबार पसेका नेताहरु अहिले गाउँघरतिर धाउन थालेका छन्। त्यस्तै बारा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं। ४ का उम्मेदवार नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व श्रममन्त्री श्रेष्ठ पनि अहिले चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन्।
मन्त्री रहँदा फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्न सक्दिन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका श्रेष्ठ सोही विषयलाई एजेन्डा बनाएर चुनाव जित्ने दाउमा छन्। उनले फ्री अन्तर्वार्तामा छनोट भएकाहरुलाई अर्को अन्तर्वार्ता लागि दुई दिनपछि काठमाडौं आउन तथा तीन महिनाको प्रक्रियापछि मलेसिया पठाउने आश्वासन दिएर फर्किए।
त्यसलगत्तै सो विषय सार्वजनिक भएसँगै निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंन गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगको भनाइ छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी दर्ता गराउन २३ असोजमा डडेलधुरा पुगेकी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा कांग्रेस नेतृ आरजु राणाले रोजगारीका खोजीमा रहेका युवालाई फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाउने बताइन्। यसअघि ४ सय नेपालीलाई फ्री भिसा फ्री टिकटमा पठाएको सुनाइन्।
पटकपटक बेरोजगार युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर छ भन्दै भाषण गर्दै आएका नेता तथा कार्यकर्ता अब वैदेशिक रोजगारीलाई चुनाव जित्ने अत्र बनाउन लागि परेका छन्।
चुनाव नजिकिएसँगै झूटा आश्वासन बाँड्नेको सूची बढ्न थालेको छ। यस्तै आश्वासन बाँड्नेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि थपिएका छन्।
चुनावी कार्यक्रमका लागि रौतहट पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूले चुनाव जिते देश भित्र र बाहिर युवालाई रोजगारीको अवसर दिने आश्वासन बताए। विनाशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने साथै काठमाडौमा फ्रीमा तालिम दिइने बताएका थिए। मतदातालाई प्रलोभनमा पारेको भन्दै निर्वाचन आयोगले रौतहट प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको छ।



