२२ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्यो र भन्यो, ‘मतदाता परिचयपत्र बाहेक अरु कागजातका आधारमा पनि मतदात गर्न पाइन्छ ।’ आयोगले मतदाता परिचयपत्र बाहेक अरु केही कागजातका आधारमा पनि नाम भिडाएर मतदान गर्न पाइने सूचना जारी गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, लालपूर्जा, वा लाइसेन्सको सक्कल प्रतिका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा विवरण भिडाएर मतदान गर्न पाइन्छ । आयोगले सूचनामा भनेको छ, ‘कतिपयको परिचयपत्र हराएको/नासिएको अवस्था भएमा उल्लेखित परिचयपत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको ।’
‘त्यसो भए हरेक वर्ष निर्वाचनको मुखमा करोडौं खर्च गरी किन मतदाता परिचयपत्र छापेको त ?’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्वाचन सम्पन्न भएका वर्षहरुको लेखापरीक्षणका क्रममा यस्ता प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ । मतदाता परिचयपत्र पनि छाप्ने, अनि अरु कागजात पनि भए हुने भनी अन्तिममा निर्णय गर्दा अनावश्यक रुपमा खर्च हुनेगरेको भनी महालेखाले औंल्याउने गरेको हो ।
स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा अहिले २ लाख ५४ हजार ८४७ जना मतदाता मात्रै थपिएका छन् । त्यतिबेला १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता रहेकोमा अहिले बढेर १ करोड ७९ लाख ८८ ५७० पुगेका छन् । बढेका मतदाताको संख्या निकै कम भएकाले आयोगले यसपाली नयाँ परिचयपत्र छापेन ।
निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो र दोस्रो चरणमा मतपत्र छाप्दा ११ करोड ३९ लाख ८० हजार ६४५ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तेस्रो चरणमा परिचयपत्र छाप्दा ३ करोड ५९ लाख ७६ हजार ८२५ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । दुईपटक गरी मतदाता परिचयपत्र छाप्न कुल १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यतिबेला पहिलो र दोस्रो चरणमा ९ रुपैयाँ ९९ पैसा, अनि तेस्रो चरणमा १३ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले मतदाता परिचय पत्र छापिएको थियो ।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो चरणमा १ करोड १४ लाख अनि तेस्रो चरणमा २६ लाख गरी कुल एक करोड ४० लाख मतदाता थिए । त्यतिबेला आयोगले सबै मतदाताहरुलाई परिचयपत्र बाँडेको थियो ।
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा २७ मा मतदातालाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै मतदातालाई परिचयपत्र बाडिए पनि त्यसपछिका निर्वाचनमा थपिएका मतदाताहरुको मात्रै परिचयपत्र बाँडिएको हो ।
मतदाताहरुलाई परिचयपत्र बाँडे पनि निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनको केही दिन अघि नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका कागजात देखाएपनि मतदान गर्न पाउने सूचना निकाल्ने गरेको छ । यस्तो सूचनाका कारण मतदाता परिचयपत्रमा भएको लगानी र स्रोतसाधनको खर्चमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
