नौ वर्षअघि एमालेका बहालवाला पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई संसदीय दल नेतामा नहराउँदासम्म केपी शर्मा ओली आफ्नै दलभित्रका प्रतिपक्षी नेता जस्ता थिए । उसो त सुरुका वर्षमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई नसघाएका होइनन् ओलीले । सातौं महाधिवेशनमा पुग्दा उनैका प्रतिपक्षी बन्न पुगेका थिए ।
यसै त प्रतिपक्षी एमाले, त्यसका पनि प्रतिपक्षी नेता ओली । उनको मनोविज्ञानलाई परिस्थितिहरुले प्रतिक्रियात्मक बनाउँदै लगे । विभिन्न चरण गरी १४ वर्षे जेल बसाइबाट निर्मित एकांगी जीवनशैली पनि त्यसमा मिसिएको थियो ।
खुला राजनीतिमा आएपछि कतिपय समकालीनभन्दा पछि परेका ओली ढिलो गरी केन्द्रीय कमिटीमा पुगे । २०७१ मा एमालेको अध्यक्ष चुनिंदा भने उनले थुप्रै वरिष्ठ र समकालीनलाई उछिनेका थिए । यो बीचमा दुईपटक त प्रधानमन्त्री नै बनिसकेका छन् उनी ।
त्यसयता राष्ट्रिय राजनीतिमा ओलीले कुनै न कुनै रूपले केन्द्रीय भूमिका खेलेका छन् । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । असन्तुष्ट पक्षहरूलाई ध्रुवीकरण गराउने र संविधान ल्याउन सहज बनाउने मुख्य पात्र चाहिं ओली नै बन्न पुगे ।
महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, भारतीय नाकाबन्दीको सामना, मधेशी मोर्चाले मागेको संविधान संशोधनविरुद्ध अड्डी, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित समग्र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेर त्यसलाई शतप्रतिशत संसदीय अनुमोदनका लागि संविधान संशोधन ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकाललाई सम्झाइराख्ने विषय हुन् ।
उनै ओली बिल्कुलै सोच नमिल्ने माओवादी पार्टीसँग एकता गर्दै नेकपा बनाउने अनि कालान्तरमा विभाजन गर्ने कामको मुख्य भागीदार बन्न पुगे । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम समेतलाई समेट्दै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अभूतपूर्व अवसर पाएका ओलीले आफ्नै कारणले त्यसलाई गुमाए ।
युद्धबाट शान्तिमा आइसक्दा पनि माओवादीको पुरानै उन्माद, अनि दलहरुको दिग्भ्रमका बीच आफूलाई संविधानवाद र लोकतन्त्रको पक्षधरतामा खरो देखाउँदै आएका ओलीले आफ्नो पालाको परीक्षा भने बिगारे ।
गत चुनाव जितेपछिको दोस्रो प्रधानमन्त्री कालमा उनले दुई–दुई पटक संसद विघटन गराउन राष्ट्रपति संस्थालाई समेत प्रयोग गरे । उनको क्याबिनेटका थुप्रै मन्त्री अशिष्ट बोलीवचन, अनियमिततालगायत प्रकरणमा मुछिंदा एकाधबाहेकलाई कारबाही गरेनन् । बरु प्रतिरक्षामा ओर्लिए ।
ओली अहिले भावी प्रधानमन्त्रीको स्वघोषणा साथ यसअघिकै झापा क्षेत्र ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छन् । संघीय संविधान बन्नुअघि झापा–६ मा पर्ने क्षेत्रसमेत समेट्दै बनेको झापा–५ मा सत्ता गठबन्धनले ओलीका पुरानै प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका खगेन्द्रपाण्डव अधिकारीलाई मैदानमा उतारेको छ ।
२०७४ सालमा अधिकारीभन्दा दोब्बर ५७ हजार भोट पाएका ओलीका पक्षमा यसपल्ट पुरानै लहर कायम नरहे पनि जितका लागि तुलनात्मक सहजतामा देखिन्छन् ।
यसको आधार गत स्थानीय चुनावमा झापा–५ मा वडाअध्यक्षका उम्मेदवारहरूले पाएको दलगत मत नै हो, जसमा एमाले झण्डै दोब्बरले अगाडि छ । उक्त चुनावमा एमालेले ४१ हजार ६१९, कांग्रेसले २२ हजार २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले १० हजार ७८८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले ८ हजार ३५३ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १ हजार ९८८ मत पाएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको चुनौती घटाउन ओलीले राप्रपासँग तालमेल गरिसकेका छन् । राप्रपाले झापा–५ मा ओलीलाई र एमालेले झापा–३ मा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई सघाउँदैछ ।
एमालेका चुनावी कमान्डर समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीका लागि झापा–५ भन्दा ठूलो टाउको दुखाइ देशभरको निर्वाचन क्षेत्र बन्ने देखिन्छ । अघिल्लोपल्ट माओवादीसँगको गठबन्धनमा ठूलो अन्तरले पहिलो पार्टी बनेको एमालेले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा अब्बल साबित हुन निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ ।
गत वैशाखको स्थानीय तह चुनावमा ओली नेतृत्वको एमालेले संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकासहित धेरै पालिका गुमायो । एमालेले लोकप्रिय मत आफूसँग रहेको दाबी गर्दै आए पनि पालिका सिट संख्यामा दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ ।
यो दबावका बीच आफ्नो वर्चस्व बनाउन ओलीलाई मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धन मुख्य चुनौती बनेको छ ।
तत्कालीन नेकपामा सँगै रहेका पूर्ववर्ती एमालेका पार्टी प्रमुखद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले यसबीचमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका छन् । माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा प्रचण्डको नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा छ, जसलाई विगतमा नयाँ शक्ति बनाउँछु भन्दै छुटेका डा. बाबुराम भट्टराईको पनि साथ मिलेको छ ।
उसो त एकीकृत समाजवादीमा गएका कतिपय नेता–कार्यकर्तालाई यही बीचमा फिर्ता गर्न ओलीले सफल भएका छन् । माओवादीका पनि रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टसहित केही नेतालाई एमालेमा समेटेका छन् ।
चुनावी कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघिमात्र रातारात जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई एमालेसँग तालमेलमा समेटेर सत्ता गठबन्धनभित्रको अन्तर्द्वन्द्वमा खेल्न पनि सफल भए ओली । अनि कांग्रेस, माओवादीका कतिपय उम्मेदवार विरुद्ध उठेका बागी र स्वतन्त्रलाई सघाउने नीति समेत उनले लिएका छन् ।
यति गर्दैगर्दा पनि ओलीले टिकट वितरणमा उदारता देखाउन सकेनन् । उनले आफूसँग असहमत भीम रावल, घनश्याम भूसाल जस्ता प्रभावशाली नेताहरूलाई टिकट नदिंदाको असर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै परेको छैन, एमालेका आम समर्थकलाई पनि निराश बनाएको छनक मिल्छ । अध्यक्ष भइसक्दा पनि ओलीको प्रतिक्रियात्मक स्वभाव बाँकी नै छ ।
अनलाइनखबरले पछिल्लो अन्तर्वार्तामा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले ‘रूखबाट केही फल खसेर गएको’ पुरानै कथन दोहोर्याउँदै त्यसले केही फरक नपार्ने जिकिर गरे । ‘हामी सानदार जित्छौं, ९०–१०० सिट हाम्रो हुनेछ, ६५–७५ अरूको’, उनको दाबी छ ।
इच्छाशक्ति र आत्मविश्वासमा ओली अरू नेताभन्दा अगाडि देखिएकै हुन् । प्रचण्डलाई गृहजिल्ला चितवनबाट गोरखा पठाएर अनि दार्चुला पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि प्रश्नै प्रश्न बर्साएर उनले त्यसको सुरुवात पनि गरिसके ।
शारीरिक प्रतिकुलताबीच उनले देखाएको जोश हेर्नलायक छ । देशैभरिका निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तह चुनावको नतिजा केलाउँदा भने झापा–५ को स्थितिसँग मेल खाने भेटिंदैन । चुनावमा समग्र पपुलर भोटभन्दा विजयी सिटसंख्या महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तोमा सत्ता गठबन्धनलाई एमालेले कसरी सामना गर्ला भन्ने आम जिज्ञासा छ ।
त्यसैले हामीले ओलीलाई सोधेका थियौं, ‘होप फर् द बेस्ट, प्रिपेयर फर द वर्स्ट भन्छन्, तपाईं कसरी चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ ?
उनले उत्तर दिए, ‘रिङभित्र ब्रुस लीले धेरै कुटाइ खाएको, पछारिएको, घाइते भएको देख्नुभएको होला । तर के थाहा होस् भने अन्तिम किक् नै निर्णायक बन्छ । मंसिरको आम निर्वाचन हाम्रा लागि पाँच वर्षको अन्तिम पटाक्षेप हुनेछ । फाइनल किक्, फाइनल गोल, छक्का हुनेछ ।’
उनले दाबी गरेझैं फाइनलमा छक्का हान्न सक्लान् ? कि डक आउट हुँदै पेभेलियन फर्केलान् ? यस अर्थमा आसन्न चुनावमा ओली–आत्मविश्वासको समेत परीक्षण हुनेछ ।
