माओवादी विद्रोहताका दुइटा उक्ति निकै प्रचलित थिए । पहिलो, राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै कुरा भ्रम हुन् । दोस्रो, राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ । यही भाष्यलाई पछ्याउँदै हजारौं शोषित–उत्पीडित जनता माओवादी जनयुद्धमा हाम फालेका थिए । सोही विद्रोहको आंशिक उपलब्धि आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।संसारभरि प्रचलित र अधिक अभ्यासमा रहेको राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने अर्को बाटो आवधिक निर्वाचन हो, जसलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सौन्दर्यका रूपमा लिइन्छ । हिजो सशस्त्र विद्रोहबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने ध्येय लिएका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू नै निर्वाचनमार्फत राज्यसत्ता हासिल गर्ने प्रक्रियामा सामेल भइरहेका छन् ।
नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियामै हिन्दु तहगत संरचनाको सबैभन्दा पीँधमा राखेर दलित समुदायमाथि शोषण, दमन र विभेद गरिएको हो भन्ने विषयमा खास विवाद छैन । आज पनि नेपालमा सबैभन्दा पछाडि परेको/पारिएको समुदाय को हो भनेर सोधखोज गर्यो भने सहजै जवाफ आउँछ— दलित । दलितहरू आर्थिक हिसाबले सबैभन्दा विपन्न छन् । सामाजिक रूपमा छुवाछुत र विभेद भोग्न बाध्य छन् । सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले अधिकांशले उही धर्म संस्कार माने पनि अपमानित र बहिष्कृत छन् । राजनीतिक रूपमा समान प्रतिनिधित्व र सहभागिताबाट वञ्चित छन् । सबैभन्दा उत्पीडित समुदायबाट राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने स्थानमा सहभागिताको प्रश्न लोकतन्त्र चियाउने आँखीझ्याल हो, सामाजिक न्यायको महत्त्वपूर्ण सूचक हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गरेका सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिक दलहरू र सत्ताले सबैभन्दा सीमान्तीकृत समुदाय दलितलाई के कसरी समावेशीकरण गर्दै आएका छन् भन्ने सवालको खोजी संक्षिप्तमा यस आलेखमार्फत गर्न खोजिएको छ । यसबाट समग्र सीमान्तीकृत समुदायप्रति राज्यको चरित्र र दृष्टिकोण जान्न थप मद्दत पुग्नेछ ।
दलित प्रतिनिधित्वको विगत
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको अभ्युदयसँगै दलित समुदायबाट पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसद्वारा सल्लाहकारसभामा धनमानसिंह परियार मनोनीत भएका थिए । नेपालमा पहिलो प्रतिनिधिसभाको आम निर्वाचन २०१५ सालमा भयो । तर प्रत्यक्ष रूपमा कुनै दलित निर्वाचित भएनन्, अप्रत्यक्ष हिसाबले सहर्षनाथ कपाली संसद्मा पुग्ने पहिलो दलित भए । निर्दलीय ३० वर्षे पञ्चायती कालभरि जम्मा चार जना दलितले राष्ट्रिय पञ्चायतमा मनोनीत हुने मौका पाए । हीरालाल विश्वकर्मा एक–एक पटक सहायकमन्त्री र राज्यमन्त्री भएर मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिने पहिलो दलित बने । पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध दलितहरूले पनि रगत र पसिना बगाए । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा आम निर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेसबाट कृष्णसिंह परियार नेपालको इतिहासमा पहिलो जननिर्वाचित सांसद बने । २०५६ सालसम्म अरू दुईवटा आम निर्वाचन भए । तर कृष्णसिंहबाहेक अरू कसैले दोस्रो पटक निर्वाचित हुने अवसर पाएनन् । उपल्लो सदनमा यस अवधिमा जम्मा आठ जना दलित मनोनीत सदस्य भएका थिए ।
दलित तथा उत्पीडित वर्ग–समुदायको ठूलो बलिदानबाट २०६३ सालमा देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमन भयो । पुनर्गठित ३३० सदस्यीय अन्तरिम विधायिकामा १८ जना दलितको सहभागिता रह्यो, जसमा १२ जनाले माओवादीबाट र ६ जनाले अन्य दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो । ६०१ जनाको संविधानसभामा ५० जना (८.३५ प्रतिशत) दलित सभासद् निर्वाचित भएका थिए । सात जना दलित सभासद् माओवादी पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर नयाँ इतिहास कायम गरेका थिए । पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भएपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो, जसमा जम्मा ४० जना मात्र दलित सभासद् निर्वाचित हुन सफल भए ।
संविधान जारी भइसकेपछि २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भयो । प्रतिनिधिसभामा जम्मा १९ जना (६.९० प्रतिशत) दलित निर्वाचित भए, जसमध्ये तीन जना मात्र दलित प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यसै गरी, सात प्रदेशमा जम्मा ३४ जना (६ प्रतिशत) दलित निर्वाचित भए, जसमा ४ जना दलित प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी जम्मा सात जनाको प्रतिनिधित्व छ । कार्यकारी स्थान मन्त्रिपरिषद्मा भने जहिल्यै एउटा कमजोर मानिएको मन्त्री पद दलितको भागमा पर्यो । लामो प्रतीक्षापछि प्रदेशहरूमा पनि दलित मन्त्रीहरूका अनुहार फाट्टफुट्ट देखिए ।
दलित उम्मेदवारीको वर्तमान
यस पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६१ दल र प्रदेशसभाका लागि ५४ दल प्रतिस्पर्धामा छन् । यसबाहेक स्वतन्त्र तथा बागी उम्मेदवारहरू पनि प्रतिस्पर्धाको मैदानमा उत्रिएका छन् । यसपालि अझ फरक परिदृश्य के छ भने, दलहरू गठबन्धन बनाएर चुनावमा आएका छन् । राष्ट्रिय दलहरू नै गठबन्धन बनाएर दुई भागमा विभाजित भइसकेपछि चुनावी नतिजा पनि सोही मुताबिक दुई गठबन्धनतिरै ढल्किने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ । त्यसकारण गत चुनावमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दलहरूभित्र दलित उम्मेदवारीको स्थिति कस्तो छ भन्ने पक्षले समावेशितामा धेरै अर्थ राख्ने भएकाले संक्षिप्त विश्लेषण जरुरी हुन्छ ।
राष्ट्रिय दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ चुनावमा ओगटेका सिट र दलित सिट संख्यालाई हेर्दा निकै ठूलो खाडल देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा छवटा राष्ट्रिय दलले ४२९ उम्मेदवार उठाउँदा दलितले जम्मा ११ सिट (२.५ प्रतिशत) पाएका छन् । त्यसै गरी प्रदेशसभामा जम्मा ८५९ उम्मेदवारमध्ये १८ सिट (२ प्रतिशत) मा मात्र दलितलाई उठाइएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले एउटा पनि दलितलाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाउने हिम्मत गरेका छैनन् । एमालेले जम्मा एक सिटमा मात्र दलित उम्मेदवार उठाएको छ भने माओवादीले जम्मा दुई सिटमा उम्मेदवारी दिए पनि एउटामा गठबन्धन कायम गर्न सकेको छैन ।
समानुपातिकतर्फ दलहरूले ११० सिटमध्ये १५ जना (१३.६ प्रतिशत) दलित प्रतिनिधिलाई बन्दसूचीमा समावेश गरेका त छन्, तर समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको अन्तर्राष्ट्रिय मर्मविपरीत शासक जात, जाति, वर्ग, लिंग तथा क्षेत्रका उम्मेदवारलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमा पनि पार्टीकै प्रभावशाली व्यक्ति र उनीहरूका आफन्तहरूलाई सूचीको सिरानमा राखिएको छ । यसले दुइटै निर्वाचन प्रणालीमार्फत सम्भ्रान्तहरूकै पोल्टामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथ्यलाई सम्पुष्टि गर्छ । अर्कातिर, महिला उम्मेदवार पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निकै कम उठाइनुले समानुपातिक सिटमा महिलाहरूलाई नै परिपूर्ति गर्ने नियत पनि प्रस्टसँग देख्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
दलित र अरू सीमान्तीकृत समूहलाई निचोर्दै लैजाने झेली खेल अहिले मात्र चलेको होइन, दलितमाथि दासत्वको इतिहास लामो छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि संविधान मस्यौदा गर्दादेखि नै दलितलाई थाङ्नामा सुताइयो । परिणामतः, संविधानमा ‘समानुपातिक समावेशिताका आधारमा राज्यका अंगमा सहभागिता गराउने’ लेखिए पनि अभ्यासमा २ प्रतिशत दिन पनि आनाकानी भइरहेको छ । यसका पछाडि मूलतः दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो, दलितलाई सबैले भोट दिँदैनन् भनेर सत्ताबाट कटाउने कुटिल जातवादी मानसिकता । दोस्रो, महँगो चुनावलाई थेग्न नसक्ने दलित उम्मेवारको कमजोर आर्थिक हैसियत, जसको सग्लै फाइदा सम्भ्रान्त आर्य, खस र अरू गैरदलितको पोल्टामा पुगेको छ ।
पहिलो संविधानसभाताका ८ प्रतिशत नाघेको दलित सहभागिता क्रमशः ओरालो लाग्दै छ । दलित सहभागिता बढेर २० प्रतिशततिर पुग्नुपर्नेमा झन् खस्किँदै जानु प्रतिगमनको द्योतक हो । राज्यका सबै क्षेत्रमा पछाडि परेको/पारिएको समुदायलाई कम्तीमा समानुपातिक ढंगले समावेश गर्नुको सट्टा उल्टै पाखा लगाउँदै जानुले समाजवाद–उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम भएको छ । सदियौंदेखि संरचनागत लाभांशमा रजगज गरिरहेका सम्भ्रान्तहरूबाट सजिलै सहभागिताको आशा गर्न सकिने देखिँदैन । इतिहासतिर नियाल्दा सत्ता संघर्षबाटै हासिल भएको हुँदा दलितहरू आफ्नो अधिकारका लागि सचेततापूर्वक संगठित भई संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । अनि मात्र दलित सहभागिताले सार्थकता पाउनेछ ।
