गठबन्धनको बाध्यता
अहिले देशमा चार (केही समयअघिसम्म पाँच) दलको गठबन्धन सरकार छ, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा । आफूहरूबीच सिद्धान्त, पृष्ठभूमि, पहिचान, राजनीतिक ‘स्पेस’, जनाधार, मताधार केही नमिल्ने भए पनि गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचन पनि मिलेर लड्ने भएको छ । आफू गठबन्धन संस्कृतिकै विरोधमा रहेको बताउने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि ‘केही स्थानमा तालमेल’ भन्दै त्यस्तै बेमेलका दल र उम्मेदवारहरूसँग चुनावी गठबन्धन गरेको छ, तर केही सानो आयतनको । चुनावलगत्तैको सरकार पनि दुईमध्ये एक गठबन्धनकै हुनेछ ।
गठबन्धन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आपसी झगडा र फुटले सृजिएको बाध्यता हो । आपसी झगडा र फुटको परिणामस्वरूप बहुमतको सरकार गुम्ने भएपछि समस्याको राजनीतिक र संवैधानिक समाधान खोज्नुको साटो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईदुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।
संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले पनि गठबन्धनको बाध्यता सृजना गरेको छ । दलहरूले पाउने कुल मतका आधारमा विभिन्न जातीय क्लस्टर मिलाई नियमानुसार पूर्ति गरिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण कुनै पनि दलले पूर्ण बहुमत ल्याउन लगभग असम्भव हुँदो रहेछ । सार्वजनिक खपतका लागि भन्ने गरेको जस्तो आफ्नो एकल बहुमत आउने देखेको भए एमालेले पनि यति व्यापक र बेमेलका चुनावी तालमेलहरू गर्ने थिएन ।
सत्ता गठबन्धनतर्फ त प्रमुख घटक र सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफूले मात्र एकल बहुमत ल्याउन नसक्ने वास्तविकता सार्वजनिकै गरेको छ । अहिले आफूसँग गठबन्धनमा सँगै रहेका कम्युनिस्टहरू एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा जाने भयले पनि देउवाले चुनावी गठबन्धनमा जोड दिएका हुन् । ‘वैचारिक/ब्रान्डगत समानता’ को कार्ड लगायतका विभिन्न पत्ता फाल्दै गठबन्धनमा आबद्ध कम्युनिस्ट दलहरूलाई तोडेर आफूतिर ल्याउन ओलीले पनि भरमग्दुर प्रयास नगरेका होइनन्, तर सफल भएनन् ।
हो, देउवाका अनगिन्ती आलोच्य पक्ष छन् तर आफ्नै दलभित्रको असन्तोषका बावजुद गठबन्धनको निर्माण र नेतृत्व गर्न अनि गठबन्धनबाट चुनावी सिटको बाँडफाँट मिलाउन राजनीतिक सम्झौताहरू गर्न खप्पिस उनी अन्ततः सफल भएका छन् । देउवा र गठबन्धनको अबको मुख्य चुनौतीे भनेको आफूसहित गठबन्धनका सबै घटकका कार्यकर्ताले आआफ्नो दलको मात्र नभई अर्को दलको उम्मेदवार भएका ठाउँमा उसलाई जिताउन सहयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हो । आफ्नो ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ को मत गठबन्धनका उम्मेदवारलाई ‘ट्रान्सफर’ गराउन देउवा, प्रचण्ड, माधव सबका लागि वास्तवमै कठिन छ ।
एउटै दलको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा संसारैभरि गठबन्धन सरकारहरू बन्ने गरेका छन् । तीमध्ये केही सफल हुन्छन् त केही असफल । हामीकहाँ चुनावी गठबन्धन र संयुक्त सरकारहरूको अभ्यास धेरै पुरानो नभए पनि यथेष्ट भने छ । त्यसो त एकल दलको बहुमतको सरकार पनि आफ्नै आन्तरिक झगडाका कारण असफल भएपछि गठबन्धन सरकार बनेका प्रशस्तै उदाहरण पनि यत्र तत्र सर्वत्र पाइन्छन् । यसर्थ बाध्यता बनेको गठबन्धनको नकारात्मक मात्र होइन, सकारात्मक पाटो पनि केलाइयो भने भविष्यमा गरिने गठबन्धनको अभ्यासमा परिष्कार र सुधार ल्याउन सकिनेछ ।
गठबन्धनका आलोच्य पक्ष
१. दुवै गठबन्धन विपरीत ध्रुवका दलहरूका संयुक्त मोर्चा मात्रै हुन् । त्यसैले उनीहरूको गठबन्धन टिकाउ हुन, एकमना ‘टिमवर्क’ बन्न अथवा विचार, नीति र कार्यक्रमको ऐक्यबद्धता हुन गाह्रो छ ।
२. सत्ता गठबन्धन भविष्यमुखी एजेन्डा लिएर बनेको नभई एमाले र त्यसका नेताका असंवैधानिक कदम र सरकार र दल दुवैतिरको उनको स्वेच्छाचारी कार्यशैलीको प्रतिक्रियामा बनेको मोर्चा हो । भोलि उनीहरूको सरकारै बने पनि त्यस्तो सरकारको स्थायित्वको सम्भावना कमै छ ।
३. प्रतिपक्षी गठबन्धन पनि जोजोसँग जहाँजहाँ मिलेर सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराउन सकिन्छ त्यहाँत्यहाँ त्योत्योसँग मिल्ने सिद्धान्तहीन र अवसरवादी गठबन्धन हो जसको सरकार बन्ने, टिक्नेमा पनि माथिकै कुरा लागू हुन्छ ।
४. दुवै गठबन्धनबीच तीन पक्षमा प्रतिस्पर्धा छ— सत्ताप्राप्तिका लागि, एकअर्कालाई देखाइदिने अहंतुष्टिका लागि, एमाले र माओवादी–नेकपा समाजवादीका बीच चाहिँ एकअर्कालाई समाप्तै पार्न, नसके पनि सकेसम्म कमजोर पार्नका लागि ।
५. न सत्ता गठबन्धनले भन्ने गरेको लोकतन्त्र वा संविधानको रक्षा र ‘अग्रगमन,’ न त प्रतिपक्षीले भन्ने गरेको देशको विकास र जनताको समृद्धि नै उनीहरूका भित्री आदर्श वा मूल्यमान्यता हुन् । भोलिको गठबन्धन सरकारको काम पनि आजको देउवा सरकार वा हिजोको ओली सरकारको जस्तै आफ्नो राजनीतिक फाइदा र शक्ति सञ्चयका लागि राज्यको दोहन गर्ने हो । र त्यो प्रयोजनका लागि सत्ता र अवसरहरूका भागबन्डा गर्ने हो । भागबन्डामा ‘बार्गेन’ नमिले झगडा गर्ने र अर्कातिर मिल्न जाने हो, जसरी सत्ता गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण र सुरुदेखिकै घटक भएर पनि जसपाले एमालेसँग तालमेल गर्यो ।
गठबन्धनका सकारात्मक पक्ष
१. गठबन्धनले परस्परविरोधी वा भिन्न विचारधारा भएका दलहरूलाई एकअर्कालाई बुझ्न र एकअर्काबाट सिक्न बाध्य बनाएको छ । २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएदेखि नै देशका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा एकअर्काको अवसानमा मात्र आफ्नो उन्नति देख्ने ‘जिरो सम’ मानसिकता हाबी भयो, जसको अभ्यास हाम्रो देशको राजनीति विकृत पार्ने प्रमुख कारक हो । तर अहिलेको मिसमास गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूबीच संवाद, सहअस्तित्व र सहकार्यको सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।
२. एमाले र राप्रपाको चुनावी तालमेलले विभिन्न वादका नाममा राष्ट्रिय दलहरूसमेतलाई राजनीतिक अछुतको व्यवहार गर्ने निषेधको राजनीति अब समाप्त भएको देखाउँछ ।
३. गठबन्धनबाट दलहरू, खास गरी दुवै खेमाका कम्युनिस्ट दलहरूको लोकतन्त्रीकरणले गति लिएको छ । उनीहरू विचारधारात्मक दलबाट राजनीतिक दल बन्ने, कार्यकर्तामा आधारितबाट सदस्यता दिनमा उदार ‘मास बेस्ड’ दल बन्ने प्रक्रिया तीव्र बनेको छ । हिजोसम्म आफैंले शत्रु, वर्गशत्रु घोषणा गरेका दलहरूसंग मिलेर ‘मित्रशक्ति’ भनेका दलविरुद्ध सत्ता साझेदारी र चुनावी तालमेल गरेबाट म्याद गुज्रेको यो शत्रु सिद्धान्तलाई उनीहरूले छोडेको देखिन्छ ।
४. एउटै एजेन्डा बोकेका र एउटै जनाधार, मताधार र स्पेस भएका मधेशकेन्द्रित दलहरू जसपा र लोसपा आपसमा तालमेल नगरी जसपा एमालेसँग र लोसपा पहिले एमालेसँग र पछि गएर कांग्रेससँग मिल्नुबाट क्षेत्रीय दलहरू कमजोर हुँदै गएको र राष्ट्रिय दल नै राजनीतिको चालक सिटमा भएको पुष्टि भएको छ ।
५. समग्रमा जातीय, क्षेत्रीय, वामपन्थी, दक्षिणपन्थीजस्ता विभिन्न आवरणका अतिवादबाट राजनीति मध्यमार्गतर्फ उन्मुख भएको संकेत गठबन्धनले गरेको छ ।
अन्त्यमा, गठबन्धन गरेर दलहरूले आफ्नो विचार त्यागेको, उनीहरूबीच अब नीति तथा कार्यक्रममा कुनै भिन्नता नभएको भन्ने आलोचना धेरै सुनिएको छ, खास गरी कुनै न कुनै राजनीतिक वैचारिकीबाट दीक्षित मानिसहरूको समूहबाट । यसमा अलिकति ‘आउट अफ द बक्स’ गएर सोचौं त, राष्ट्रनिर्माण, जनसेवा वा आर्थिक विकासका लागि राजनीति गर्ने होइन कि अपरिवर्तनीय र जड बनाइएको मनोगत ‘वाद’ का नाममा सधैं आपसमा लडिरहने असंख्य दल हुनु देश र जनताका लागि राम्रो हो ? त्यो त होइन ।
हो, सत्ताका लागि हुने गठबन्धन देशको समस्याको समाधान होइन, तर दुर्भाग्य, अहिलेका दुवै गठबन्धन मूलतः सत्ताप्राप्तिकै लागि हुन् । भोलि चुनावपछि दुवै खेमाको नेतृत्व गरेकाबाहेक अरू दल सत्तामा आकर्षक हिस्सेदारीको प्रस्ताव जताबाट आउँछ त्यतै जाने सम्भावना छ । परिणामतः, देश फेरि राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्न सक्नेछ । यसले गर्दा जनचाहना बमोजिमको राजनीतिक स्थायित्व र विकास–निर्माण घटीमा अर्को पाँच वर्ष पर धकेलिनेछ । तर के गर्नु, बाध्यतै बनिसकेपछि गठबन्धनको आलोचना मात्र गरेर भएन ! यसका सकारात्मक पक्ष र सम्भावनाको पनि खोजी गर्नुपर्यो । अहिलेको गठबन्धन अभ्यासले भविष्यको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित, नभए पनि मुद्दामा आधारित गठबन्धनका निम्ति बाटो खोल्न सके राजनीति धेरै सुध्रन्थ्यो ।
