२६ मंसिर, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी ल्याउन लागेको अध्यादेशका विषयमा सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टीकापुर घटना लगायत राजनीतिक प्रकृतिका घटनाको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयबारे सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको भन्दै आयोगले यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग यथार्थ विवरण माग गरेको जनाएको छ ।
‘आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै आज नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ’ प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
