२७ मंसिर, काठमाडौं

संघीय र प्रदेश सरकारबाट खुद्रे आयोजना घटाउने उद्देश्यले यी दुई तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा राख्न पाइने न्यूनतम बजेटको सीमा सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा मातहतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले यी दुई निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामध्ये खुद्रे आयोजना नपर्ने गरी बजेटको सीमा सिफारिस गरेको हो ।

समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरुमा पत्राचार समेत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको प्रारम्भिक चरणका काम सुरु हुँदै गर्दा अब सरोकारवाला निकायले यस सिफारिसलाई समेत आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था २०८० असारसम्म गरिसक्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंचाइ र उद्योगमा ७ करोडको सीमा तोकिएको छ । यी कार्यक्रममा प्रदेशको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सडक आयोजनामा भने प्रदेशको सीमा २ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसअघि संघीय र प्रदेश सरकारले बजेटमा राख्न पाउने न्यूनतम सीमा किटान गरिएको छैन । जसका कारण अहिले पनि संघीय सरकारका मन्त्रालयहरुले खुद्रे कार्यक्रम राख्न जोडबल गर्छन् ।

के भनिएको छ सिफारिसमा ?

समितिले सिफारिसमा भनेको छ, ‘संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव र अन्तर प्रादेशिक र प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरव र अन्तर स्थानीय तह स्तरीय आयोजना छनौट र कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार र मापदण्ड निर्धारण नगरुन्जेल तपसिल बमोजिमका विकास निर्माणका आयोजनाको बजेटको सीमा तपसिल बमोजिम भन्दा कम नहुने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।’

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर

समितिले तीन वटै तहका सरकारका बीचमा समन्वय र तादम्यता कायम गर्न समेत भनेको छ । तीन वटा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आवधिक योजनाका बीचमा तादम्यता हुनुपर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ । यस्तो तादम्यताका लागि तीन तहका सरकारका योजना तथा कार्यक्रमका बीचमा आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । यस्तो काममा राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगको समेत समन्वय आवश्यक हुने समितिले बताएको छ ।

तीन वटै तहका सरकारले योजना तर्जुमा विधिबाट आएका परियोजनाको बजेट सुनिश्चितता लगायतका लागि तीन वटै तहका सरकारले आयोजना बैंकको अवधारणलाई कडाईका साथ लागु गर्न समेत समितिले सरिकारले भनेको छ । तीन वटै तहका सरकारले जिल्लामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन जिल्ला समन्वय समितिमार्फत गराउन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।