३ पुस, काठमाडौं
चालु आर्थिक वर्ष (आव) को ५ महिना पुरा हुँदासम्म पनि बजेट ल्याउन नसक्ने ५ स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले ताकेता गरेको छ ।
नेपालको संविधान, स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरी जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाह गर्न/गराउन संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार गाउँ/नगरसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आवको बजेट पारित गरिसक्नु पर्छ ।
बजेट पास नहँदा स्थानीय तह मार्फत जनतालाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुशासनका काम प्रभावित भएको गुनासो मन्त्रालयमा आएको समेत सूचनामा उल्लेख गरिने छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत नियमनकारी निकायबाट समेत यसबारे तोकेता भएको भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई सचेत गराएको छ ।
