रबिन दाहाल
पुष ६,बुधबार भरतपुर,चितवन
विगत तीन दशके भन्दा लामो अवधि देखि नेपालको ग्रामिण तथा सहरी क्षेत्रमा विपन्न वर्गका मानिसहरुलाई लघु कर्जा, बचत तथा विमाको सेवा दिदै आइरहेको सबैमा अवगत नै छ । नेपालको दूर दराजमा रहेका विपन्न परिवाहरुको आर्थिक उन्नतिका लागि विना धितो कर्जा, वाचत तथा व्यवसाय विस्तारको लागि तालिमको साथै विमा सुविधा दिदै आईरहेको छ हाल सम्म नेपालका ७७ वटै जिल्लामा रहेका स्थानिय निकायहरुमा शाखा कार्यालय खोली ६४ वटा नघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत घरदैलो मै वित्तीय सेवा पुर्याउँदै आएको छ विगतमा भएको कोरोना महामारी तथा विश्वव्यापी रुपमा देखिएको आर्थिक मन्दीमा पनि सहज लघुवित्तीय सेवा पुर्याउने क्रममा केहि सदस्यहरुमा समस्या देखिएकोमा सो समस्या समाधान गर्न देहाय बमोजिम सहमति गरीएको जानकारी गराइन्छ ।
१. विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को कारण नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हालको आर्थिक मन्दीको कारण देखा परेको असहज स्थितिमा त्यसको प्रतिकुल प्रभाव विपन्न तथा ग्रामिण क्षेत्रमा पर्न गई उक्त क्षेत्रमा संचालित स साना व्यवसाय तथा कृषि पेशामा आवद्ध जनसमुदायमा प्रभाव परेको हुदाँ सो को न्युनिकरणका लागी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगानीलाई अझबढी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । २. लघुवित्त संस्थाहरुले गर्ने लगानीलाई उत्पादनमा आधारित बनाई किस्ता निर्धारण तथा व्यवसायजन्य लगानी सुरक्षाको लागि बिमालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । ३. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणी सदस्यहरुसंग कर्जा असुली गर्दा मानवीय र सम्मानजनक व्यवहार गर्दै स्वस्थ लघुवित्त सम्बन्धि अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने । ४. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गर्दा बहुवैकिङ कारोबार नहुने गरी कर्जा सूचना केन्द्र मार्फत जानकारी लिई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सिमा भित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयोजन वा अन्य अनावश्यक कर्जा लिन दवाव नदिने । ५.प्रयोजनले बहु वैफिक कर्जाको कारणले समस्यामा परेका सदस्यहरुलाई उनीहरुको आम्दानीको अवस्था हेरी किस्ता भुक्तानी सहजीकरणको लागी कर्जा पुनसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उक्त कार्य गर्नका लागि अनुमति प्राप्त भएमा त्यस्तो कर्जा पुर्नतालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्दा हाल लिइ रहेको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्कको २० प्रतिशत मात्र लिने गरी कार्यन्वयनको लागी नेपाल राष्ट्र बैंक संग अनुमतिको लागी अनुरोध गर्ने ६. ग्रामिण क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक विचलनलाई क्रमिक रुपमा कम गर्दै लैजान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले स्थापना गरेको सामाजिक उत्तरदायित्व तथा ग्राहक संरक्षण कोषलाई अझ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने । ७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रति शाखा ५ जना विपन्न ग्राहक सदस्यहरुको छोरा छोरीहरुलाई सरकारी आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्ति व्यवस्था गर्ने साथै वित्तीय संस्थाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ग्राहक सदस्यहरूका छोरा छोरीहरुलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा प्राथमिकता दिने । म वित्त वित्तीय संस्थामा आवद्ध ग्राहक सदस्यहरुले सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको दोश्रो बजारवाट सेयर किन्न चाहेमा उक्त कार्यको लागि नजिकको शाखाले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने । ९. नेपाल सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा आधारित कजालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत ग्रामिण तथा पिछडिएको समुदायमा लगानीका लागी दुवै सम्झौता पक्षधरहरुले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने । १०. लधुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई कालो सुचीमा परेका सदस्य, धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिई विस्थापित सदस्यहरुको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संयत्व बनाई त्यस्ता व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्ने । ११. ऋण तिर्न नसकेर आन्दोलनमा लागेका ऋणीहरुको समस्या समाधानका निम्ति आवश्यक पहल गर्ने । १२. यी संझौता आजकै मिति देखि लागु हुने छ यो सम्झौताको मिति देखि लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिले गरेको लघुवित्त विरुद्धको सबै किसिमका संघर्षका कार्यक्रमहरु स्थगित गरिनेछ साथै दुबै पक्षले यो संझौताको पुर्ण रुपमा पालना गर्न लगायत सम्झाैता भएकाे छ ।
