१५ पुस, काठमाडौं
‘शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा मेहनतपूर्वक पढेर स्थायीका नाम निकालियो तर कुन जिल्लाको कस्तो ठाउँमा पढाउन जानुपर्ने हो भनेर रातभर निद्रा परेन । विद्यालयमा पदस्थापन भइसकेपछिका दुःख र पीडा सम्झँदा यो जागिर कसरी टिकाउँ भन्ने परिरहेको छ।’
धादिङको पिपल भञ्ज्याङ माविमा निमावि दरबन्दीमा कार्यरत दृष्टिबिहीन शिक्षक अनिता भट्टराई शिक्षक पदमा स्थायी हुँदाको हाँसो कहिल्यै खुशीमा परिणत हुन सकेन ।
पाल्पाको मण्डवी माविका दृष्टिबिहीन शिक्षक सिर्जना ढकालको विद्यालय बुटलव र पाल्पा सडक खण्डबीचको अप्ठ्यारो भूभागमा पर्छ । उनलाई विद्यालयमा जान, त्यहाँ डेरा पाउन निकै कठिन छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अनुकूल नहुँदा शौचालय वा पानी खाने धारोसमेतमा एक्लै जान सक्ने अवस्था छैन ।
सिर्जना भनिन्, ‘अब हाम्रो सङ्कट भनेको ज्यान बचाउने कि जागिर बचाउने भन्ने भएको छ । यस सवालमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षले विचार गरेर हामीलाई सहरी क्षेत्रको अनुकूल विद्यालयमा पढाउन पाउने वातारण मिलाइ दिनुपर्छ ।’
ललितपुरको नमूना मछिन्द्र माध्यमिक विद्यालयका दृष्टिबिहीन शिक्षक शंकर उपाध्याय शिक्षक सेवामा नाम निस्किएपछि आफूलाई तनाव हुने गरेको बताए । उनले नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको महेन्द्र माविमा हालै पदस्थापनाका लागि सिफारिश भएका दृष्टिबिहीन रविन विक आफ्नो समस्या लिएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा जाँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।
नेपाल नेत्रहीन युवा सङ्घका अध्यक्ष कलाधर भण्डारीका अनुसार मुलुकभर हाल करिब ६ सय दृष्टिबिहीन शिक्षक रहेको र आफूले पटक पटक आवाज उठाउँदा पनि उनीहरूलाई सकेसम्म पहुँचयुक्त स्थानमा पदस्थापन वा सरुवा नगराइए आफू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए । सो सवालमा सङ्घ र शिक्षा पत्रकार समाजलगायत सरोकारवाला संस्थासँगको सहकार्यमा यस्ता सवालमा निरन्तर वकालत गरिने उनले बताए ।
२०७४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक पदस्थापनाका लागि बनाएको कार्यविधिमा अपाङ्गता भएका र महिला शिक्षकलाई पहिला विद्यालय रोज्न दिने प्रावधान रहेकामा पछिल्लो सममा शिक्षामन्त्रीस्तरीस्य निर्णयबाट योग्यताक्रम (मेरिट)का आधारमा विद्यालय रोज्न गरी कार्यविधि संशोधन भएपछि अपाङ्गता भएका शिक्षक थप मारमा परेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कार्यविधिले पारदर्शिता कायम गर्न त्यसो गरेको र अपाङ्गता भएका शिक्षकका समस्यालाई सुनुवाइ गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र वा सिफारिश भएका स्थानीय तहले आवश्यक सम्बोधन गर्न सक्ने जनाउँदै कार्यविधिमा हेरफेर गर्न मन्त्रीस्तरमै प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
केन्द्रका समावेशी शिक्षा शाखामा अधिकृत नारद धमलाले अपाङ्गता भएका शिक्षकका सवालबारे आफूले समस्याबोध गरेको र प्रक्रियागतरुपमा निवेदन आएमा माथिल्लो निकायमा प्रस्ताव पठाउन पहल गर्ने जनाए ।
