१९ पुस, विराटनगर
प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले केन्द्रले भागवण्डा टुङ्गो लगाएपछि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने भएका छन् ।
मंगलबार माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र एमाले दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीबीच एक घण्टा भेटघाट भएको थियो । प्रदेश तहमा भागवण्डा गर्न नमिल्ने भन्दै दुवै दलका नेताले केन्द्रीय नेतृत्वको टुङ्गो लगाएपछि प्रदेशमा दाबी पेश गर्न सहमति जनाएका छन् ।
केन्द्रीय नेतृत्वले मुख्य विषयमा निर्णय गरे प्रदेशमा बाँकी बिषय छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने उनले बताए ।
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र एमाले दुबैले दाबी छाडेका छैनन् । मुख्यमन्त्री एउटा दलले पाए सभामुख अर्काे दलले पाउनेछन् ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले १–२ दिन भित्र सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने तयारी भएको बताए । ‘केही विषयमा केन्द्रमा आज भोलि टुङ्गो लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामी दाबी पेश गर्छाै ।’ मुख्यमन्त्री र सभामुखको विषय केन्द्रले नै टुङ्गो लगाउने उनले बताए ।
मन्त्रालय घटाउने छलफल
एमाले संसदीय दलका नेता कार्की प्रदेशमा हाल रहेका मन्त्रालय घटाउने पक्षमा छन् । मन्त्रालय घटाउने विषयमा माओवादी केन्द्र दलका नेता आङ्बो पनि तयार छन् । राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय बनाएको छ । त्यसलाई घटाएर ११ वटा बनाउने विषयमा दुबै दलका नेता सकारात्मक छन् ।
मन्त्रालय घटाउने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगेको एमाले नेता कार्कीले बताए । मुख्य जिम्मेवारी बाँडफाँट भएपछि मन्त्रालयको संख्याका विषयमा छलफल हुने आङ्बोले बताए । दलका नेताले मन्त्रालय घटाउने इच्छा देखाए पनि दुवै दल भित्र मन्त्रीका आकाक्षी भने बढी छन् ।
दाबी पत्र तयार
प्रदेश १ प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सात दिनको समय दिएर आइतबारबाट सरकारमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत पु¥याएर मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि पुस २४ गते बेलुका ५ बजेसम्मको समय दिएपछि एमाले, माओवादी र राप्रपाले दाबी पेश गर्न छलफल अघि बढाएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले दिएको समय अगाडि नै दाबी पेश गर्न भन्दै एमाले दलका नेता कार्कीले अधिवक्ता समेत रहेका सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीलाई कागजात जुटाउन भनेका थिए । अधिकारीले प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्ने दाबीपत्र तयार अवस्थामा राखेका छन् । अधिकारीले भने, ‘सबै तयार छ, दलका नेताले हस्ताक्षर गरेपछि बुझाउँछौं ।’
प्रदेश १ मा सरकार गठनका लागि एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपासहितको गठबन्धन दुई तिहाई बहुमत नजिक छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रले १३, राप्रपाको ६ र जसपाको एक गरी सत्ता गठबन्धनसँग ६० मत छ ।
प्रदेशसभामा २९ सांसद भएको कांग्रेस र ४ सांसद भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रतिपक्षमा छन् ।
