२६ पुस, विराटनगर
प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठकमा राप्रपाले प्रदेश खारेजीको माग उठाएको छ । प्रदेश सभामा पहिलो सम्बोधनमा राप्रपाका सांसद अम्बरबहादुर विष्टले मुलकले तीन तहको संरचना धान्न नसक्ने बताउँदै खारेजीको माग गरे ।
आफूहरु संघीयताको विरोधी नभएको तर तीन तहको सरकार मुलुकले धान्न सक्दैन कि भनेर सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘अहिले देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको छ, २० खर्ब भन्दा बढी ऋणको भार देशमा थुप्रिएको छ भनेर देख्छौं, यो अवस्था हेर्दा प्रदेश राखिराख्नु उपयुक्त हुन्छ कि खारेज गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने आज छलफलको विषय छ ।’
राप्रपा सांसद विष्टले प्रदेश खारेजीको माग गरे पनि अरु दलका नेताले भने प्रदेशलाई अझै बलियो बनाउनु पर्ने बताए ।
फजुल खर्च र बेरुजुका आधारमा संघ र स्थानीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार सबल संरचना भएको उनको दाबी छ । ‘कतिपय कुराहरुमा हामीले अधिकार नपाउँदा काम गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘सबै दल एकमतका साथ उभिएर प्रदेशको अधिकार क्षेत्रका लागि लड्नुपर्ने भएको छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको औचित्य पुष्टी गर्नका लागि पहिलो कार्यकालमा महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरे । तर नाम राख्न नसकेका कारण अघिल्लो प्रदेश सभाको काम ओझेलमा परेको उनले बताए ।
आङ्बोले प्रदेशलाई अधिकार नै नदिइ औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको गुनासो गरे । ‘संघीयता नेपालको आवश्यकता हो, नेपालमा जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आज संघीय सरकारमा भएका र संसदमा भएका साथीहरु निजामति ऐन नबनाएर किन प्रदेशमा प्रश्न ठड्याउँदै हुनुहुन्छ ?’
शान्ति सुरक्षा जिम्मेवारी प्रदेशलाई नदिई प्रश्न उठाइएको उनको गुनासो छ । ‘प्रदेशलाई व्यवस्थित ढंगबाट अधिकार सम्पन्न बनाउने र अधिकार हस्तान्तरण नगरी प्रदेशबाट पूर्ण परिमाणको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेशमा जे जति काम भएका छन् । इच्छाशक्तिबाट भएका छन्, अबको अवधिमा संविधानको परिधि भित्र रहेर प्रदेश पूर्ण रुपमा अधिकार सम्पन्न हुने विश्वास छ ।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले संघीयतालाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारमा रहेको बताए ।
‘प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुपर्छ, आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौ भने सफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘कसैले आर्थिक बोझका कारण संघीयता फेल हुन्छ भन्नु पर्दैन्, अब हामीले आत्मनिर्भरका विकल्पखोजी गरेर जान सकेनौं भने संघीयता आफैँ समाप्त हुन्छ ।’
उनले नेपालका लागि सात वटा प्रदेश संघीयताका लागि बोझ बन्न नसक्ने बताए । उनले संघीयताको विकल्प नखोज्न आग्रह गर्दै कमीकमजारी सुधार गरेर अगाडि जानुपर्ने बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश संरचनालाई संस्थागत गर्दै अगाडि जानुपर्ने बताए । जसपा सांसद निर्मला लिम्बूले संविधानलाई पूर्ण बनाएर संघीयतालाई मजबुत बनाउनुपर्ने बताइन् ।
