मधुसूदन दवाडी
चितवन, पुस २६
कर्मचारीहरुले गत पुस ६ गते विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र पुस १२ गते विश्वविद्यालयको भेटेनरी संकाय र कृषि संकायमा तालाबन्दी गरेका थिए । सोही समयमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले पनि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । विद्यार्थीको तालाबन्दी खुलिसके पनि कर्मचारीको तालाबन्दी खुल्न सकेको छैन । कर्मचारीहरुले राजनीतिक आस्थाको आधारमा गरिएको कर्मचारीको सरुवा रोक्नुपर्ने, करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विश्वविद्यालयको नियमअनुसार पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने, नियम विपरित कर्मचारी बढुवा खारेज गर्नुपर्ने र कर्मचारीहरुलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु राखेका छन् ।
तालाबन्दी खुलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा शिक्षामन्त्रीले बलराम भट्टको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनाएका छन् । कमिटीले अहिले विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कर्मचारीको मागको सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयकी रजिस्टार शारदा थपलियाले बिना प्रतिस्पर्धा २५ जना कर्मचारीहरुले स्थायीको माग गरेर तालाबन्दी गरेको नारायणी अनलाइनलाई बताइन् । उनले भनिन्, ‘ तालाबन्दीले विश्वविद्यालयमा नियमित काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । कतिपय निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइएको छैन ।’ उनले निकै ठूलो दबाबबाट करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीले नै स्थायीको माग गर्दै समस्या सिर्जना गरेको बताइन् ।
प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघका अध्यक्ष ढुण्डीराज कँडेलले माग पूरा नभएकोले ताला नखोलिएको नारायणी अनलाइनलाई बताए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा ऐन र विधि विपरित राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारीको सरुवा भयो । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत र शहरमा कार्यरतलाई समान अंक दिने प्रचलन ठिक भएन भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उनले परीक्षा शाखामा तालाबन्दी गर्नाले विद्यार्थीहरुले सर्टिफिकेट र मार्कसिट झिक्न नपाएकोले परीक्षा शाखाको ताला खोलिएको बताए ।
कतिपय एमाले निकट कर्मचारी भने कतिपय माओवादी र कांग्रेस निकट कर्मचारीलाई माथिल्लो कायममुकाम पद चाहिएकोले सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थमा तालाबन्दी गरिएको बताए । कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थमा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त हुन नहुने उनीहरुको विचार छ । बिगत वर्षहरुमा पनि महिनौंसम्म विश्वविद्यालय विभिन्न राजनीतिक दलहरुको संगठनका नाममा दालाबन्दी हुँदै आउँदा प्रशासनिक कामहरु अस्तव्यस्त हुँदै आएको थियो । दुई वर्ष अघि पनि कर्मचारीहरुले यस्तै स्थायीको माग राखेर दुई महिना बढी तालाबन्दी गरेका थिए ।
