२८ पुस, गोरखा
गोरखाका सबै क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । नियम विपरीत संचालित भएकोले स्थानीय प्रशासनले सबै उद्योगमा ताला लगाएको हो ।
गृहको निर्देशन अनुसार नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णय अनुसार सोमबार जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगमा ताला लगाइएको प्रमु्ख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले बताए ।
साविकको देउराली गाविस-८ मा संचालित हुनुपर्ने गोरखकाली क्रसर छेवेटारमा छ । २०६५ साल कात्तिक ७ गते दर्ता भएको उक्त क्रसर २०७४ साल पुस ५ गतेदेखि नवीकरण भएको छैन । तर पनि धमाधम संचालन भइरहेको छ । यस उद्योगका संचालक सुरेन्द्र कुवँर हुन् । उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।
२०६६ साल असोज २१ गते दर्ता भएर खोप्लाङमा संचालित सिम्रन क्रसर उद्योग पनि विगता पाँच वर्षदेखि नवीरकण भएको छैन । २०७४ पुस ५ गते नवीकरण सकिएको उक्त क्रसर पनि धमाधम संचालन भइरहेको छ । उक्त क्रसर उद्योगका संचालक बसन्त श्रेष्ठ हुन् । उनी कांग्रेस निकट मानिन्छन् ।
क्रसर उद्योग मात्र होइन प्रशासनका अनुसार सोमवार जिल्लामा संचालित सबै बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा पनि ताला लगाइएको छ ।
पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयका अनुसार हालसम्म १२ वटा वालुवा प्रशोधन केन्द्र दर्ता भएर जिल्लामा संचालन छन् । ती सबै गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ र ८ मा रहेको कार्यालय प्रमुख भुजेलले जानकारी दिए । तीमध्ये अधिकांश कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता छन् । उनीहरुको वैधताबारे कार्यालय र प्रशासन दुवै बेखबर छन् ।
बालुवा प्रशोधन केन्द्रले बालुवा उत्खनन गर्न पाउँदैन । इजाजत प्राप्त उद्योगले उत्खनन गरेको बालुवा ल्याएर प्रशोधन गर्न मात्र पाउने प्रावधान छ । तर प्रशोधन केन्द्रको नाममा दर्ता भएका कम्पनीहरुले धमाधम वालुवा उत्खनन् समेत गरिरहेका छन् । तर प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तह यसबारे अनविज्ञ छन् ।
दर्ता नभइ जिल्लामा फिरफिरे र केही बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरु पनि संचालनमा रहेको भेटिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी केदार खनालले बताए । ‘क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउने क्रममा केही त्यस्ता फिरफिरे र केन्द्रहरु पनि भेटिए,’ उनले भने, ‘हामीले ती सबैमा ताला लगाएका छौं ।’ आयोजनाका नाममा संचालन भएका तर आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि संचालन भइरहेका केही क्रसर उद्योगहरुलाई पनि बन्द गराइएको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि नियम विपरीत संचालनन भएका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न प्रशासन असफल थियो । अनुगमनसमेत गर्न नसकेको प्रशासनले त्यसतर्फ चासो समेत दिएको थिएन । अन्तत गृहको निर्देशनपछि मात्र प्रशासन एक्सनमा उत्रिएको हो ।
