गृह मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित सह-न्यायाधिवक्ता रेग्मीलाई सोधिएका प्रश्नहरू थिए; प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन नागरिकता चाहिन्छ कि चाहिंदैन ? कुनै उम्मेदवार नेपाली नागरिक भए/नभएको कुराको उजुरी विपक्षी उम्मेदवारले मात्रै गर्न पाउने कि जोसुकैले पनि उजुरी/निवेदन दिन पाउँछ ? कुनै व्यक्ति नेपाली नागरिक हो/होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने कागज प्रमाण के हो ?
नभन्दै दोस्रो दिन रवि लामिछाने र निवेदकहरूको जवाफी बहसपछि शुक्रबार गृहमन्त्री रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति समेतबाट हात धुनुपर्यो। भलै उक्त पदहरू उनले प्रक्रियासम्मत ढंगले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नदिएसम्मका लागि मात्रै हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भएर ‘नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनको लागि दर्ता गरिपाऊँ’ भनी सहीछाप लगाएको बेलादेखि उनको नागरिकतासम्बन्धी विषय सकिनेछ। लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवाद जति सजिलो छ, आउँदा दिनमा उनले एकैपटक अमेरिका र नेपालको राहदानी प्रयोग गरेको विषय अझ पेचिलो र गम्भीर छ।
लामिछानेले नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्दै निवेदकहरूको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले भने, ‘हाम्रो भनाइ कानुन सबैका लागि बराबर हो, लामिछानेले पनि नेपालको कानुन अनुसरण गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। लामिछानेले नागरिकता नपाएको खण्डमा हामी लामिछानेलाई नागरिकता दिइनुपर्छ भनेर बहस गरौंला तर अहिले चाहिं रवि लामिछानेले नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।’
रवि लामिछानेको राष्ट्रियतामाथि कुनै प्रश्न वा शंका छैन। लामिछाने नेपाली थिए, हुन् र भोलि पनि नेपाली नै रहनेछन् तर उनले नेपाली नागरिकता त्याग गर्दै अमेरिकाको नागरिकता लिएदेखि आजका दिनसम्म कहाँ कहाँ के-के कमजोरी गरे भन्ने कुराको समीक्षा हुन जरुरी छ। लामिछानेका एक दर्जन कमजोरीहरूलाई यहाँ संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गरिको छ।
१. अमेरिकी नागरिकता नेपाली राहदानी
अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर गैरपर्यटक भिसामा पहिलो पटक २२ जेठ २०७१ मा नेपाल आएका लामिछानेले १३ जेठ २०७२ मा नेपाली राहदानी पनि बनाएका थिए। अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेपछि र अमेरिकाकै पासपोर्ट प्रयोग गरिसकेपछि फेरि नेपालमा आई नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी राहदानी बनाउनु आवश्यक थिएन।
२) गैरकानुनी रूपमा काम
पारिवारिक भिसामा नेपाल आएका लामिछानेले आफू नेपालमा बस्दा अमेरिकी नागरिकका रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर टीभी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताएका छन्। खासमा पारिवारिक वा पर्यटकीय भिसामा नेपाल आएका विदेशीहरूले नेपालमा काम गर्न पाउँदैनन्। अध्यागमन नियमावली २०५१ को दफा २० को ९१० अनुसार ‘पर्यटक र परिवारको सदस्यका हैसियतले भिसा पाउने विदेशीले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार–व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न पाइने छैन।’ नेपालको राज्य संयन्त्र बलियो भएको भए लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा काम गरेको अभियोगमा त्यतिबेलै अमेरिका डिपोर्ट गर्न सक्थ्यो। तसर्थ गैरपर्यटकीय भिसामा नेपाल आई लामिछानेले काम गर्नुहुँदैनथ्यो।
३. नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएनन्
अमेरिकी नागरिकले नेपालमा अवैध रूपमा काम गरिरहेको कुरा उठिसकेपछि लामिछानेको विरोध भयो र २०७५ जेठमा अमेरिकाको नागरिकता त्यागको जानकारी नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा दिए। दूतावासले उनको अमेरिकी नागरिकता त्यागको निवेदनलाई स्वीकार गर्यो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे पनि उक्त कुराको निस्सा नागरिकता जारी गर्न तोकिएको कार्यालय वा अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई बुझाएनन्। उनले आफ्नो अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि उनैले चलाउने टिभी कार्यक्रमको एउटा एपिसोडमा भनेका छन्– ‘मलाई थाहा छ, मेरो त्यही प्यारो नागरिकता पनि खोस्ने व्यवस्था कहीं न कहीं संविधानमा लेखिएको छ होला भनेर संविधानका पाना-पाना खोज्ने काम पनि भइसकेको छ।’
यसले उनलाई नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया चाल्नुपर्छ भन्ने थाहा भएको देखिन्छ। नागरिकता जस्तो वस्तुलाई एउटा कागजी परिचय-पत्र मात्रै नसम्झिएर पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया चाल्नुपर्थ्यो।
४. विवादास्पद पार्टीको नाम
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले लोकप्रियता हासिल गरिरहेका बेला त्यही ‘स्वतन्त्र’ शब्द प्रयोग गरी लामिछानेले पार्टी नै दर्ता गरे। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो र आम मतदाता झुक्किने गरी राष्ट्रिय पार्टी दर्ता गरे जुन रवि जत्तिको व्यक्तिले गर्नुहुँदैनथ्यो।
५. सांसद पदको शपथ
लामिछानेको नागरिकता छानबिन गरिपाऊँ भन्दै एकातिर गृह मन्त्रालय र दोहोरो पासपोर्ट लिएको भन्दै अख्तियार र परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत उजुर परेको थियो। आफ्नो उम्मेदवारी र नागरिकताको विषय छानबीनको दायरामा रहेको व्यक्तिले मैले म विरुद्ध लागेको अभियोगको सफाइ पाउँछु र सांसद पदको शपथ लिन्छु भन्न सक्नुपर्थ्यो।
६. संसदीय दलको नेता
संसदीय दलको नेता आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति आए प्रधानमन्त्री हुने पहिलो र प्रमुख दाबेदार हो। देशको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनसक्ने संसदीय दलमा नागरिकता र राहदानीमाथि छानबिन र अनुसन्धान चलिरहेका लामिछाने ४ पुस २०७९ मा सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता भए। रवि जत्तिको व्यक्तिले संसदीय दलमा अरुलाई उठ्न दिने हिम्मत गर्नुपर्थ्यो वा पार्टीले नै उनलाई रोक्नुपर्थ्यो।
७. सुरुमै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको मन्त्री
पुराना दल र नेताहरू भन्दा भिन्दै तरिकाले काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरेर नै लामिछानेको दलले दर्ता भएको छोटो समयमा नै लोकप्रियता हासिल गरेको हो। जनताले अरुभन्दा भिन्दै ठानेर गरेको विश्वास जगाउन पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानुहुँदैनथ्यो, जानैपर्ने स्थिति आए लामिछाने बाहेक जानुपर्थ्यो। रवि लामिछाने यस कारण जान हुँदैनथ्यो कि एउटा त जनताले लामिछानेको वैकल्पिक राजनीतिलाई फरक नजरले हेरेका छन् र अर्को उनीमाथि सरकारले अनुसन्धान गर्दैछ। तर यी सबै कुरा चटक्कै भुलेर आफ्नो नागरिकता, दोहोरो पासपोर्टबारे अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालयको दाबी गरेपछि आम जनता अचम्भित भएका थिए। लामिछानेले कुनै पनि हालतमा गृह मन्त्रालय सम्हाल्न जानुहुँदैनथ्यो।
८. उपप्रधानमन्त्री छोड्न नसक्नु
यतिको गरिब देशमा यति धेरै उपप्रधानमन्त्री किन चाहिन्छन् भनेर सुशासन र नैतिकताका कुरा गर्ने लामिछाने आफैं पहिलो पटक सांसद निर्वाचित हुनेबित्तिकै चौथो उपप्रधानमन्त्री बन्न पुगे र पुराना नेताहरूको विकल्पमा देशलाई लैजानुपर्छ भन्ने लामिछानेले मलाई गृहमन्त्री भए पुग्छ उपप्रधानमन्त्री चाहिन्न भन्न सक्नुपर्दथ्यो।
९. मन्त्रिपरिषदमै प्रतिपक्षी
आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा गएको केही दिनमै लामिछानेले संसदीय प्रणाली र अभ्यासमा कहींकतै नसुनिएको र नमिल्ने ‘मन्त्रिपरिषदमै प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्छु’ सम्म भन्न भ्याए। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ। प्रधानमन्त्री वा सरकारको काम, उसले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्ने वा फेल गराउने अधिकार कुनै मन्त्री वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दललाई हुँदैन।
सत्तारुढ दलले सरकारको नीति, कार्यक्रममा समर्थन नगरे प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता सांसदहरूको पद सिध्याउन सक्छन् अर्थात् संसद विघटन गर्न सक्छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्थ्यो कि मन्त्रिपरिषदमै प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्छु भन्ने अपरिपक्व कुरा बोल्नुहुँदैनथ्यो।
धैर्य गरेको भए के हुन्थ्यो ?
उम्मेदवारीको विषयमा सबैभन्दा पहिले कात्तिक २९ गते नै लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको र पछि नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरेको भन्दै राजकुमार पाण्डेले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी गरेका थिए। उक्त उजुरी माथि अन्तिम निर्णय नआउँदै निर्वाचन आयोगले लामिछाने निर्वाचित भएको घोषणा गर्यो र निर्वाचन परिणाम घोषणा भैसकेकोले उक्त उजुरीको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्दै टार्यो।
उजुरी माथि उजुरी र मुद्दामाथि मुद्दा परिसकेपछि रवि लामिछानेले आफू विरुद्धका सबै उजुरी र मुद्दाहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिंदै अदालत र प्रहरीबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रतिनिधिसभा सांसदको शपथ नलिई पर्खिनुपर्थ्यो। सांसद पदको शपथ लिए पनि सरकारमा जान अदालतको निर्णय कुरेको भए एकातिर अदालतले पनि केही फरक ढंगले हेर्न सक्थ्यो वा उनीविरुद्ध रिट जारी नगर्न सक्थ्यो किनकि अदालतले पनि धैर्यलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्न सक्थ्यो भने अर्कोतिर आम जनमानसमा लामिछानेको ओज अझ बढ्थ्यो।
अबको बाटो
सर्वोच्च अदालतको आदेशले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापतिको पदबाट एकैपटक अयोग्य ठहर गरिसकेपछि रवि लामिछानेको पहिलो काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भएर नेपाली नागरिकता पुन: कायम हुनका लागि निवेदन दिनुपर्थ्यो, जुन काम उनले गरिसकेका छन्। अब उनले आफ्नो नाम निर्वाचन आयोगमा गएर मतदाता नामावलीमा समावेश गराउनुपर्छ। आफूमाथि लागेको दोहोरो राहदानीको आरोपको अनुसन्धानमा प्रहरी र सम्बद्ध निकाय र अधिकारीलाई सघाउनुपर्छ। नागरिकता प्राप्त गरेकै दिन फेरि गैरसांसदको हैसियतले मन्त्री हुने आत्मघाती काम गर्नुहुन्न। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि योग्य भैसकेपछि चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उपनिर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचित हुने बाटो कसैले रोक्न सक्दैन।
