काठमाण्डाै –
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दैै पेस गरिएको रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने उल्लेख दरपिठ गर्नुभएको हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई भएकाले अदालतबाट व्याख्या गर्न नमिल्ने र सार्वजनिक सरोकारमा विषयका रूपमा आएको त्याे रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको दरपिठ आदेशमा उल्लेख छ ।
सभापति देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले पेस गरेको रिट निवेदन दरपिठ भएको हो । रिट निवेदनमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षको अधिकार दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
