४ फागुन, जनकपुरधाम
मधेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको विभिन्न योजनामा भुक्तानी दिन बाँकी एक अर्ब भन्दा बढी रकमका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरिएको छ ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले उपसभामुख बबिताकुमारी राउतको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
भुक्तानी बाँकी रहेका योजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गर्ने, सरोकारवाला निकायसँग कागजात माग्ने, सरकारको पदाधिकारीहरुसँग बयान लिने लगायतको काम गरेर भुक्तानी गर्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको विभिन्न निकायमा २०७८/०७९ मा उपभोक्ता समिति तथा टेन्डरमा भएको कामको एक अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी बाँकी छ । यसअघि २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले यस्तै भुक्तानीको नियति भोग्नुपरेको थियो । त्यतिबेला ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी थियो । जुन ०७६/७७ मा एकपटकको लागि भनेर यस्तै समिति बनाएए भुक्तानी समस्या सल्टाएको थियो ।
