दैलेख
नारायण नगरपालिका–१ रातामाटेका ५७ वर्षीय खड्कबहादुर दमाईले जोत्दै गर्नुभएको बारी उहाँका बाजेका पालादेखि कमाउँदै आएकाे जग्गा हाे ।
खड्कबहादुरले यही जग्गा कमाएकाे ५२ वर्ष भयाे । तर, उहाँले अझै जग्गाकाे लालपुर्जा पाउनु भएकाे छैन । २०२८ सालमा खड्कबहादुरका बाजेका तीन भाइले कुसापानीबाट बसाइँ सरेर रातामाटेकाे जङ्गल फाँडेर बस्ती बसाएका स्थानीय बताउँछन् । त्यतिबेला बस्ती बस्ने बित्तिकै मालपोत कार्यालयबाट सात–चार नम्बरको फाराम भराइएको थियो । ५२ वर्षअघि बसाइँ सरेर आएकाे तीन परिवार अहिले २८ परिवार भइसकेको छ । तर, जग्गाकाे पुर्जा पाउने अत्ताेपत्ताे छैन।
भूमि सुधार ऐन २०२१ अनुसार सात–चार नम्बरको फाराम भरेर बर्सेनि तिरो तिर्दै जग्गा कमाउँदै आएकाे खड्क बताउनुहुन्छ । तर, २०४९ काे नापजाँचपछि २०५० सालमा पुर्जा आउँदा आफूहरुलाई अधिकारविहीन बनाइएको खड्कबहादुरले सुनाउनुभयो । रातामाटेकाे दमाई बस्ती श्रीस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने व्याख्या गर्दै आफूहरुलाई भूमिविहीन बनाउन खाेजिएकाे खड्कबहादुरकाे गुनासाे छ ।
रातामाटे बस्ती जस्तै नारायण नगरपालिका–१ को नमुनाबस्ती र आठबीस नगरपालिका–१ सुकीपिउलीका २५/३० दलित परिवारले जगाधनी पूर्जा पाएका छैनन् ।
स्थानीय अधिकारकर्मी पदम सुनारले रातामाटेका स्थानीयहरु नापी, मालपोत, वन कार्यालय र प्रशासनमा धाइरहेका तर न्याय नपाएकाे बताउनुहुन्छ । यस्तै, जग्गाको पूर्जा रोक्नेदेखि खानेपानी मुहानको पानी रोकावट, स्थानीय स्तरमा आउने विकास कार्यक्रमहरुमा वञ्चित गर्ने लगायत धेरै सेवा सुविधामा विभेद हुँदै आएकाे सुनार बताउनु हुन्छ ।
पछिल्लो समय दलितहरु माथि हुने विभेद, असमानताका विषयहरुमा राज्य उत्तरदायी हुनुपर्ने नीति आएपछि सरकारी निकायकै पहलमा खानेपानीको मुहानकाे अवरोध हटेको छ, तर जग्गा धनी पुर्जा पाउन कति समय लाग्ने पत्ताे नभएकाे उहाँले बताउनु भयाे ।
प्रत्येक चुनावका समयमा राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारहरुले रातामाटेवासीका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई चुनावी मुद्दा नै बनाउने गरेका छन् । यसअघिका चुनावमा पनि जग्गाधनी पुर्जा दिलाइदिने आश्वासनसहित उम्मेदवार मत माग्न पुगेका थिए । जितेर गएका नेता न त गाउँ नै फर्किए न त उनीहरुका समस्या समाधान नै भए ।
आउँदै गरेकाे प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि भने मत माग्न कुनै पनि दलका उम्मेदवार यसपालि रातामाटे गाउँ पुगेका छैनन् । देशभर चुनावी चहलपहल सुरु भएकाे महिना दिन बितिसक्दा पनि यस गाउँलाई चुनावले छाेएकाे छैन ।
स्थानीय लीला नेपाली भन्नुहुन्छ,'उम्मेदवारहरुबाट लालपुर्जा दिलाइदिने आश्वासन सधैँ पाइरहेकै हाे । पूरा कहिल्यै भएन । तर, यसपालि अहिलेसम्म मत माग्न आइपुगेका छैनन् । भाेट माग्न उम्मेदवार आए भने रातामाटे बस्तीलाई किन बेवास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नेछु । हामीले कहिले जग्गाधनी पुर्जा पाउँछाैँ भनेर साेध्नेछु ।'
रातामाटेकाे जनसङ्ख्या १ सय ८३ रहेकाे छ भने १ सय ६ जनाको मतदाता नामावलीमा नाम छ । गाउँका ४१ जना भारतमा, ६ जना अरबमा र अरु विभिन्न जिल्लामा मजदुरीका लागि गएका १० जना बाहेक अहिले ४९ जना मतदाता गाउँमै छन्।
गाउँभरिमै ९ जनाले एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन्, १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका जम्मा दुई जना छन् । प्राय: ७/८ कक्षा पढ्दापढ्दै गाउँका युवाहरु मजदुरीका लागि भारत जाने गरेका छन् भने युवतीहरु ९/१० कक्षा पढ्दापढ्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । खर्च जुटाउन बालुवा बाेक्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने भएकाले यहाँका प्राय: स्थानीयले अल्पायुमै ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
अहिलेसम्म बस्तीभरिमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लक्षिराम दमाईकी श्रीमती जसुदा दमाई एक्ली स्थानीय भएकाे नारायण नगरपालिका–१ का वडा सचिव गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । जग्गाधनी पुर्जा पाए शिक्षा, स्वास्थ्य, राेजगारी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका सुविधा पूरा गर्न अलि सहज हुने स्थानीयकाे बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला सदस्य कल्पना केसी रातामाटेवासीका समस्याबारे आफूहरु जानकार रहेकाे बताउनु हुन्छ । आफूहरु निरन्तर उनीहरुलाई पूर्जा दिलाउने प्रयासमा रहेकाे पनि उहाँले बताउनु भयाे । उहाँले भन्नुभयाे,' स्थानीयले आधा शताब्दीभन्दा पहिलेदेखि जग्गा कमाउँदै आएका छन् । रातामाटे बस्ती जस्तै नारायण नगरपालिका–१ को नमुनाबस्ती र आठबीस नगरपालिका–१ सुकीपिउलीका नागरिकले जग्गापुर्जा पाएका छैनन् । याे कुरालाई आयाेगले गम्भीर रुपमा लिएकाे छ ।'
