काठमाडाैँ
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणका लागि विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको छ।
कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक संकटमा रहेको सरकारले संघ सरकारको अनुदानमै केन्द्रित भएर बजेट ल्याउन लागेको हो।यसअघि ३० अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले अहिले बजेटको आकार अझै घट्न सक्ने संकेत गरेको छ।
यसपटक विज्ञहरुले कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्रथामिकता दिन सुझाएका छन्। कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गर्दै नेपालमा उत्पादन हुने बस्तु तथा सेवामा विशेष जोड दिन उनीहरुको आग्रह छ अहिले पनि अर्बौको उत्पादन नेपाल आयात हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा ध्यान दिन उनीहरुको सुझाव छ।
नेपालको माटो सुहाउँदो बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न बाँझो जमिनलाई भूमि बैंकको रुपमा प्रयोग गरी ठूलो मात्रमा उत्पादन हुने र त्यस्ता ठूला फार्मलाई अनुदानको व्यबस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.मिन बहादुर श्रेष्ठले सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण देशमा आर्थिक तरलता बढेको बताए।प्रदेश र स्थानीय सरकारको साढे ३ खर्ब सरकारी बैंकमै रहेको उनले जानकारी दिए। ‘सरकारी पैसा खर्च भएको छैन।३ खर्बको कृषि बस्तु आयात भएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर खर्च नहुने अर्कोतिर आयात बढ्ने त राम्रो भएन।’
उनले अधिकांश बजेट खर्चमा जोड दिन सुझाव दिएका छन्। कोरोना र हालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन छोटो समयमा ठूलो नतिजा ल्याउन प्रोडक्ट, प्रोसेस र मोडेल कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको भनाई छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.पुष्परमण वाग्लेले प्रदेशमा टुक्रे योजना बढेको र बजेट मागसमेत बढ्दै गएको बताए।प्रदेशमा ३ हजार योजनाको माग भएको २५ अर्बको बजेट आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ। कूल ७८ अर्ब लाग्नेमा २५ अर्ब सिलिङ रहेको वाग्लेले जानकारी दिए।नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले ८५ गाँउपालिकामा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जग्गा प्राप्तिको समस्याले गौरवका योजनामा अवरोध भएको बताए। संविधानले प्रदेशलाई कम अधिकार दिएकोले आफूहरुले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको उनको भनाई छ।
‘डेढ बर्ष पहिला प्रतिपक्ष दलको नेता हुँदा यही समस्या थियो। अहिले मुख्यमन्त्री हुँदा पनि त्यही समस्या छ,’ उनले भने।अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालले विज्ञहरुको सुझाव अनुसार बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बताए। नयाँपन दिनुपर्ने, अनिवार्य दायित्व र बहुवर्षीय योजनालाई प्रथामिकता दिने उनको प्रतिबद्धता छ।
