११ पुस, काठमाडौ
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन् ।
१२ सांसद रहेको राप्रपा र ४ सांसद रहेको नाउपाले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने, तर सत्तामा नजाने बताएका छन् । दुवै दललाई समेत जोडेर प्रचण्डले १६९ सांसदको समर्थन रहेको भनि राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संसदीय दलको चुनाव नभएको भन्दै मन्त्री पठाएको छैन ।
प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने सरकारमा जान रेशम चौधरीको रिहाइलाई बटमलाइन बनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई हाम्रो समर्थन छ, तर हामी तत्काल सरकारमा जाँदैनौ ।’
उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रेशमको रिहाइका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएकाले समर्थन गरेको बताएकी छिन् ।
राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सांसद संख्या १६ छ । सरकारमा सहभागी नभएको कारण कुनै पनि बिषयमा मत नमिल्नासाथ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने विकल्प दलहरुसँग रहन्छ । दुई दलले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारले तत्काल बहुमत त गुमाउँदैन, तर सरकारसँग झिनो बहुमत मात्रै कायम रहन्छ ।
संसदीय प्रणालीका जानकार, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारी सत्तामा जानु र बाहिरबाट समर्थन गर्नुका बीचमा स्पष्ट अन्तर रहने बताउँछन् । ‘बाहिर बसेर समर्थन गर्नु भनेको कुनै पनि क्षण अलगिने वाटो खुल्ला राख्नु हो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारमा हुने दलले पनि यसरी अलग हुन पाउँछन् । तर, बाहिर बसेर समर्थन गर्नेले सांकेतिक रुपमा मेरा शर्त नमानिएमा कुनै पनि क्षण मैले दिएको समर्थन फिर्ता गर्छु भनेको हो ।’
अधिकारीका भनाइमा जस्तो कि अहिले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शर्तसहित सरकारलाई समर्थन गरेको हुनसक्छ ।
यदि कुनै वाचा छ र त्यो वाचा सरकारले पूरा गरेन भने उसले कुनै पनि क्षण समर्थन फिर्ता लिनसक्छ । यसैले सत्तामै जानु र बाहिरबाट समर्थन गर्नुमा अन्तर छ ।
अधिकारी भन्छन्, ‘राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सायद शर्त रह्यो होला । तर जनमत पार्टीले त सत्तामा जान कुनै शर्त राखेन नि, गयो ! यही फरक छ ।’
