काठमाडौँ
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुनेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा।आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा लामिछानेको तर्फबाट बुधबार ३ जनाले बहस गरेका छन् । अधिवक्ताहरु वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुनिल पोखरेल र सुशील पन्तसहित सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले लामिछानेको पक्षमा बहस गरेका हुन् । बहस नसकिएकाले अर्को सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको हो ।
यसअघि निवेदकको तर्फबाट ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । जसमा अधिवक्ताहरु रविराज बसौला, रमन कर्ण, डा सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल, नीतिका ढुंगाना रहेका छन् ।
बहसमा अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिक ऐनअनुसार रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिमा राज्यले निर्णय लिनुर्ने जिकिर गरे । ‘राज्यको सहमति र स्वीकृति बिना नागरिकता पुनः प्राप्ति हुन सक्दैन । राज्यबाहेक अन्यत्रबाट नागरिकता जारी हुन सक्दैन’, उनले जिकिर गरे ।
उनले रवि लमछिानेको व्यक्तिगत निर्णयले नागरिकता सक्रिय तहुने स्पष्ट गर्दै भने, ‘पुनः प्राप्ति हुँदा पनि जारी नै हुनुपर्छ । रवि लामिछानेको रगत नेपाली होला तर सरकारी अधिकारीकहाँ गएर सहीछाप हुनैपर्छ ।’
