अविनाश आचार्य, नेपालगञ्ज, १० चैत । ३ सय ६० भन्दाबढि सङ्ख्यामा रहेका सामुदायिक रेडियोलाई आर्थिक व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्ती चुनौतिपूर्ण बनेको छ । विभिन्न कुरीति र कुसंस्कारविरुद्ध सचेतनाको कार्यक्रमसँगै विपद् र सङ्कटका समयमा नागरिकलाई सुसुचित बनाउन सामुदायिक रेडियोहरूले भरपर्दो भुमिका खेले पनि रेडियोहरू सङ्कटमा पर्दैछन् ।
भुकम्प, कोरोना महामारी जस्ता विपदका घटनाले सामुदायिक रेडियोको आर्थिक पाटो कमजोर बनाएको छ भने दक्ष जनशक्तीको पनि अभाव छ । सरकारले नाफा कमाउने उद्देश्य नभएका सामुदायिक रेडियोलाई सहज र सहुलियत हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बुटवलको सामुदायिक रेडियो मुक्तीका स्टेशन म्यानेजर कल्पना तिवारीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियोका लागि छुट्टै नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै सामुदायिक रेडियोहरूले लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिईरहेका छन् । तर पनि सरकारले सुनुवाई नगरेको रेडियो अभियन्ताहरुको गुनासो छ । सरकारको महत्वूर्ण निकाय, सुचना विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले रेडियोको ईजाजत, नविकरण लगायतका प्रकृयागत विषयलाई सहज बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
सन् २०२१ जुलाईमा सार्वजनिक भएको एक तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १८ वर्षमाथिका ७० प्रतिशत नागरिकले रेडियो सुन्ने गरेकामा रेडियोहरूले दिने सामाग्रीको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएपछि सुन्ने स्रोताको सङ्ख्या घटेर झण्डै ४५ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
